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*मां के सम्मान में लगाया गया प्रत्येक पौधा प्रकृति संरक्षण के संकल्प का प्रतीक – श्री अरुण साव*   *उप मुख्यमंत्री ने ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान में लगाया पौधा*   रायपुर. उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज जगदलपुर में जनजातीय गौरव वाटिका कुम्हड़ाकोट में ‘एक पेड़ मां के नाम 3.0’ हरित राष्ट्रीय राजमार्ग पौधारोपण कार्यक्रम में पौधारोपण किया। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप और स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी अभियान के तहत पौधे लगाए।    उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि मां के सम्मान में लगाया गया प्रत्येक पौधा प्रकृति के संरक्षण के संकल्प का प्रतीक है। जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ढाई हजार से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। नगर निगम और वन विभाग के संयुक्त प्रयासों से यह वृहद अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय मार्ग के डिवाइडर और किनारे पौधारोपण से शहर की हरियाली बढ़ेगी। इससे पर्यावरण के संरक्षण के साथ जगदलपुर की सुंदरता भी निखरेगी।   श्री साव ने कहा कि बस्तर में शांति और विकास का वातावरण बनने से देश-दुनिया से पर्यटकों का आगमन बढ़ रहा है। ऐसे में जगदलपुर को सुंदर और सुविधायुक्त बनाने के लिए हरित वातावरण जरूरी है। उन्होंने इस महत्वपूर्ण पहल के लिए वन विभाग और जगदलपुर नगर निगम को बधाई दी।   अभिषेक कुमार पाण्डेय स्टेट हेड रिपोर्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़    हमर प्रदेश सी जी

हादसों के बाद जागने का ढोंग नहीं चलेगा: CM विष्णु देव साय का कड़ा फरमान, ‘जर्जर और जोखिमपूर्ण भवनों की जांच में चूके तो नपेंगे अफसर’ रायपुर: "प्रशासन की जिम्मेदारी सिर्फ लाशें गिनने या हादसे के बाद जांच बैठाने तक सीमित नहीं है, संभावित खतरों को वक्त से पहले भांपकर खत्म करना ही असली जवाबदेही है।" छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दिल्ली में हुए हालिया हादसों से सबक लेते हुए प्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी को दो-टूक चेतावनी जारी कर दी है। मुख्यमंत्री ने सभी संभागायुक्तों, आईजी, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों (SP) के साथ हाई-लेवल समीक्षा बैठक में स्पष्ट कर दिया कि छात्रों और आम नागरिकों की सुरक्षा से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। कागजों में नहीं, जमीन पर दिखना चाहिए 'सेफ्टी ऑडिट' सीएम साय ने पूरे प्रदेश में हॉस्टल, पीजी (PG), कोचिंग सेंटर, स्कूल और बड़े शैक्षणिक भवनों का तत्काल सेफ्टी ऑडिट और सघन निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं।  * समय-सीमा में हो सुधार: जांच के दौरान सुरक्षा मानकों में जरा भी चूक दिखे, तो औपचारिकता निभाने के बजाय तय मियाद के भीतर खामियों को ठीक कराया जाए।  * पुराने व जर्जर भवनों की खैर नहीं: स्कूलों, हॉस्टलों, लाइब्रेरी और सार्वजनिक जगहों पर स्थित जर्जर इमारतों का तत्काल वास्तविक आकलन हो। जो भवन जनहानि का खतरा बने हुए हैं, उन पर तुरंत ताला जड़ते हुए नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए।  * सीधे फील्ड में उतरें DM-SP: मुख्यमंत्री ने कलेक्टर और एसपी को खुद जिलों में इन निरीक्षणों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं, ताकि आदेश केवल फाइलों में न दबे रह जाएं। कार्यशैली बदलो: ‘शिकायत और हादसे का इंतजार क्यों?’ समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री का रुख बेहद सख्त रहा। उन्होंने अधिकारियों की उस पुरानी कार्यसंस्कृति पर कड़ा प्रहार किया जहां सब कुछ किसी अनहोनी या जनआक्रोश के बाद ही शुरू होता है। सीएम ने तल्ख लहजे में कहा कि केवल शिकायत मिलने या किसी अप्रिय घटना के घटने के बाद एक्शन लेने की प्रवृत्ति छोड़नी होगी। संभावित जोखिमों की समय रहते पहचान कर हादसों की आशंका को शून्य करना ही प्राथमिकता होनी चाहिए। अफसरों को दो टूक: ‘ढिलाई हुई तो सीधे तय होगी जवाबदेही’ मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि इन निर्देशों के अनुपालन में किसी भी स्तर पर जरा भी उदासीनता, लेटलतीफी या लीपापोती सामने आई, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सीधी और कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। शासन का संदेश साफ है—जनता की जान से खिलवाड़ करने वाले संस्थान तो नपेंगे ही, आंखें मूंदकर बैठने वाले जिम्मेदार अफसरों को भी बख्शा नहीं जाएगा।     अभिषेक कुमार पाण्डेय स्टेट हेड रिपोर्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़    हमर प्रदेश सी जी

अभिषेक कुमार पाण्डेय स्टेट हेड रिपोर्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़    हमर प्रदेश सी जी      *मतदाता जागरूकता को लेकर ईएलसी 2.0 के तहत नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण*     बिलासपुर, 10 सितम्बर 2026/जिले में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आज उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवकुमार बनर्जी की अध्यक्षता में ईएलसी 2.0 की कार्ययोजना के तहत जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों एवं विधानसभा स्तरीय को-ऑर्डिनेटरों का एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पर्यवेक्षक श्री अंकित तिवारी एवं सहायक निर्वाचन पर्यवेक्षक श्री ब्रजेश पाण्डेय उपस्थित रहे।         प्रशिक्षण में जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स श्री मिथिलेश मिश्रा, श्री राजेश कुमार सोनी एवं श्री राजीव शर्मा ने विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। उन्हें ईसीआईनेट एप, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, नाम विलोपन, संशोधन एवं स्थानांतरण की प्रक्रिया तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अर्हता तिथियों की जानकारी दी गई।प्रशिक्षण के दौरान मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) एवं विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर), ईवीएम-वीवीपैट से मतदान, संविधान एवं लोकतांत्रिक मूल्यों, नैतिक एवं सूचित मतदान तथा निर्वाचन संबंधी गलत सूचनाओं एवं फर्जी खबरों से बचाव के संबंध में भी जानकारी दी गई। विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर क्विज, वर्ग पहेली एवं शब्द खोज जैसी गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को मतदाता जागरूकता से जोड़ने तथा ईएलसी के प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए।

*विकास कार्यों में तेजी और गुणवत्ता पर विशेष जोर, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने दिए कड़े निर्देश*   *सड़कों व पुलों के निर्माण, जल जीवन मिशन, खेल गतिविधियों और नगरीय निकायों के कार्यों की समीक्षा की, निर्माणाधीन कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने कहा*   बिलासपुर. 10 सितम्बर 2026. उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज बीजापुर में लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने इन विभागों के स्वीकृत, निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने, गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा योजनाओं का लाभ नागरिकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बीजापुर जिले में लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए स्वीकृत एवं निर्माणाधीन सड़कों, पुलों, शासकीय भवनों तथा अधोसंरचना विकास के कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्माण कार्यों में अनावश्यक विलंब पर रोक लगाने तथा निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। साथ ही निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखने को कहा। उन्होंने अप्रारंभ कार्यों की वस्तुस्थिति की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही एवं यथाशीघ्र कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री द्वारा फुंडरी में निर्माणाधीन पुल की प्रगति की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि पुल का निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है। श्री साव ने शेष कार्यों को शीघ्र पूरा कर पुल को आवागमन के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वहीं बेदरे में निर्माणाधीन उच्च स्तरीय पुल के संबंध में अधिकारियों ने रिटेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने तथा वर्क ऑर्डर जारी किए जाने की जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री ने कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने और निर्धारित समय में पूरा करने को कहा। उन्होंने बासागुड़ा में तालपेरु नदी पर निर्माणाधीन उच्च स्तरीय पुल सहित जिले के अन्य पुल-पुलियों की प्रगति की भी समीक्षा की।  लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा के दौरान उप मुख्यमंत्री श्री साव ने ‘हर घर जल’ योजना की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि योजना का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब स्वीकृत योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक पात्र परिवार तक नियमित और स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो। उन्होंने जलापूर्ति योजनाओं की सतत निगरानी, अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।   उप मुख्यमंत्री श्री साव ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की समीक्षा के दौरान कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं होने तथा कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने और लापरवाही बरतने से बचने के सख्त निर्देश दिए। बैठक में राजस्व संग्रहण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा।   खेल एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि जिले में अब भयमुक्त और सकारात्मक वातावरण तैयार हुआ है। इस अनुकूल वातावरण का लाभ बच्चों और युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ने में लिया जाना चाहिए। उन्होंने प्राथमिक विद्यालय स्तर से ही बच्चों में खेलों के प्रति रुचि विकसित करने तथा उन्हें नियमित रूप से खेल गतिविधियों में शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षकों, पीटीआई, प्रशिक्षकों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेते हुए गांव-गांव में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने को कहा। उन्होंने बच्चों को विभिन्न खेल विधाओं में प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिताओं के अवसर उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया।   उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि जिले में विकास कार्यों को गति देने के साथ उनकी गुणवत्ता और उपयोगिता सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजनाओं और विकास कार्यों का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री विश्वदीप, पुलिस अधीक्षक श्री उमेश प्रसाद गुप्ता, डीएफओ डॉ. जाधव सागर और जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नम्रता चौबे सहित चारों विभागों के संभागीय स्तरीय एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।   अभिषेक कुमार पाण्डेय स्टेट हेड रिपोर्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़    हमर प्रदेश सी जी

*कलेक्टर ने डीसीएस गिरदावरी सर्वे का किया स्थल निरीक्षण*   *समय-सीमा में शत-प्रतिशत त्रुटिरहित सर्वे और अप्रूवल सुनिश्चित करने के दिए निर्देश*   बिलासपुर, 10 सितंबर /कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिले में जारी डिजिटल क्रॉप सर्वे (डीसीएस) गिरदावरी कार्य का मैदानी निरीक्षण किया। उन्होंने ग्राम निपनिया एवं धौराभाटा, तहसील बिल्हा तथा ग्राम बोदरी, तहसील बोदरी में पहुंचकर प्राइवेट सर्वेयरों द्वारा किए जा रहे सर्वे कार्य की मौके पर स्थिति देखी। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री शिव कुमार बनर्जी भी उपस्थित रहे।       निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री अग्रवाल ने सर्वे कार्य की प्रगति, दर्ज की जा रही जानकारी तथा मौके पर किए जा रहे भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों और सर्वेयरों को निर्देशित किया कि डीसीएस गिरदावरी का कार्य निर्धारित समय-सीमा में शत-प्रतिशत पूर्ण करते हुए त्रुटिरहित सर्वे सुनिश्चित करें तथा सर्वे किए गए प्लॉटों का अप्रूवल भी समय पर पूरा करें। उन्होंने कहा कि सर्वे कार्य में गुणवत्ता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि किसानों एवं खातेदारों को भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी न हो। इस दौरान अधीक्षक भू-अभिलेख, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, हल्का पटवारी, प्राइवेट सर्वेयर, संबंधित खातेदार एवं ग्रामवासी मौके पर उपस्थित रहे। *64 प्रतिशत से अधिक प्लॉटों का सर्वे पूर्ण*   जिले में डीसीएस गिरदावरी का कार्य 17 अगस्त से प्रारंभ किया गया है। जिले में कुल 5,85,228 प्लॉट का सर्वे किया जाना है, जिसमें से अब तक 3,72,882 प्लॉटों का सर्वे, यानी लगभग 64 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। डीसीएस गिरदावरी कार्य की अंतिम तिथि पूर्व में 30 सितंबर निर्धारित थी, जिसे शासन द्वारा एक सप्ताह बढ़ाया गया है। कलेक्टर ने शेष कार्य को निर्धारित विस्तारित समय-सीमा में पूर्ण करने के लिए अधिकारियों एवं सर्वेयरों को गति के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।   *ग्रामवासियों से योजनाओं के लाभ की भी ली जानकारी* कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने डिजिटल गिरदावरी सर्वे के निरीक्षण के साथ ग्रामवासियों से संवाद भी किया। उन्होंने शासन द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली तथा ग्रामीणों से पूछा कि उन्हें इन योजनाओं का लाभ किस प्रकार मिल रहा है। उन्होंने अधिकारियों को पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने तथा ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के निर्देश भी दिए।   अभिषेक कुमार पाण्डेय स्टेट हेड रिपोर्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़   हमर प्रदेश सी जी

अभिषेक कुमार पाण्डेय स्टेट हेड रिपोर्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़    हमर प्रदेश सी जी    दिनांक 10 सितंबर 2026   *‘सूक्ष्म एवं लघु उद्योग’ और ‘मेक इन इंडिया’ पर एसईसीएल में विशेष सत्र*   *सीवीओ हिमांशु जैन ने नीतिगत प्रावधानों पर किया विस्तृत संवाद* बिलासपुर। एसईसीएल के तीन माह के सतर्कता जागरूकता अभियान 2026 के तहत एमडीआई, बिलासपुर में पब्लिक प्रोक्योरमेंट पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसमें सरकारी नीतियों और प्रक्रियाओं की समझ बढ़ाने के साथ पारदर्शिता और निष्पक्षता पर जोर दिया गया।   एसईसीएल के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) श्री हिमांशु जैन ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने विशेष रूप से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी और मेक इन इंडिया (एमआईआई) के प्रावधानों की जानकारी दी। साथ ही बताया कि प्रोक्योरमेंट के विभिन्न चरणों में इनका पालन कैसे किया जाए।   सत्र में छोटे उद्यमों की भागीदारी बढ़ाने और देश में बने उत्पादों को प्रोत्साहन देने में इन नीतियों की भूमिका समझाई गई। प्रतिभागियों को निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता और संबंधित नियमों का पालन सुनिश्चित करने के बारे में भी जानकारी दी गई।   श्री जैन ने वास्तविक मामलों के उदाहरणों से प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया में होने वाली आम चूकों और जोखिमों को समझाया। उन्होंने हर चरण में जरूरी जांच-पड़ताल और सावधानी बरतने का महत्व बताया, ताकि प्रक्रियागत कमियों को समय रहते दूर किया जा सके।   अंत में सवाल-जवाब का सत्र हुआ। प्रतिभागियों ने प्रोक्योरमेंट से जुड़ी व्यावहारिक समस्याएं रखीं और एमएसई व मेक इन इंडिया के प्रावधानों के इस्तेमाल पर अपनी शंकाओं का समाधान किया।   यह कार्यक्रम एसईसीएल में प्रिवेंटिव विजिलेंस को बढ़ावा देने और प्रोक्योरमेंट व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष तथा प्रभावी बनाने के प्रयासों का हिस्सा है।

*डाक विभाग द्वारा वृहद जनकल्याणकारी शिविर 11 सितंबर को*      बिलासपुर, 10 सितम्बर 2026/   गुरु घासीदास विश्वविद्यालय (केंद्रीय विश्वविद्यालय) में भारतीय डाक विभाग द्वारा छात्र-छात्राओं के सुरक्षित भविष्य, आर्थिक सुदृढ़ता एवं वित्तीय जागरूकता के उद्देश्य से बिलासपुर में 11 सितंबर को वृहद जनकल्याणकारी शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्रवर अधीक्षक, बिलासपुर डाक संभाग के नेतृत्व में आयोजित यह शिविर माननीय कुलपति के आदेशानुसार रजत जयंती सभागृह क्रमांक-2 में सवेरे 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगा।    शिविर में छात्र-छात्राओं एवं विश्वविद्यालय परिवार के लिए आधार सेवाओं के अंतर्गत नया आधार बनाने एवं आधार अपडेशन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। साथ ही पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एवं अन्य बीमा योजनाओं, बचत एवं निवेश योजनाओं तथा वित्तीय सुरक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। विशेष रूप से युवाओं को डाकघर की सुरक्षित एवं भरोसेमंद बचत योजनाओं, आकर्षक ब्याज दरों तथा दीर्घकालीन निवेश के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त भविष्य की दिशा में जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही डाक विभाग की डिजिटल सेवाओं एवं आधुनिक सुविधाओं की जानकारी देकर विद्यार्थियों को डिजिटल युग में डाक विभाग की नई भूमिका से परिचित कराया जाएगा। शिविर में ढाई आखर पत्र लेखन, छात्रवृत्ति, फिलेटली एवं माय स्टाम्प सहित विभिन्न ज्ञानवर्धक एवं जनकल्याणकारी गतिविधियों की जानकारी भी दी जाएगी। विद्यार्थियों को भारतीय डाक विभाग की विभिन्न सेवाओं एवं योजनाओं से जोड़ते हुए सुरक्षित बचत, बेहतर वित्तीय नियोजन और उज्ज्वल भविष्य के लिए जागरूक किया जाएगा।    भारतीय डाक विभाग द्वारा जेन जी पीढ़ी को आधुनिक डाक सेवाओं, डिजिटल सुविधाओं, सुरक्षित निवेश एवं वित्तीय जागरूकता से जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित इस विशेष शिविर में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के अधिक से अधिक छात्र-छात्राओं, प्रोफेसर एवं समस्त विश्वविद्यालय स्टाफ की उपस्थिति अपेक्षित है।     अभिषेक कुमार पाण्डेय स्टेट हेड रिपोर्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़    हमर प्रदेश सी जी

*पीएम गतिशक्ति पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित*     बिलासपुर, 10 सितंबर 2026/कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में पीएम गतिशक्ति स्टेट एवं डिस्ट्रिक्ट मास्टर प्लान पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में किया गया।     कार्यशाला में उद्योग संचालनालय रायपुर से प्रशिक्षण हेतु सहायक संचालक सुश्री कुमुद मिश्रा एवं जीआईएस एक्सपर्ट श्रीमती प्रिया ने पीएम गतिशक्ति योजना के संबंध में उपस्थित जिला स्तरीय अधिकारियों को विस्तार से जानकारी दी। अधिकारियों को बताया गया कि पीएम गतिशक्ति पोर्टल के माध्यम से विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे अधोसंरचना विकास कार्यों की बेहतर योजना एवं निगरानी की जा सकती है। साथ ही कार्यों के लिए आवश्यक जानकारी जैसे स्थान की उपलब्धता, एनओसी आदि भी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जा सकेगी।    कार्यशाला में पीएमजीएस पोर्टल के उपयोग, विभिन्न जीआईएस डेटा लेयर्स के एकीकरण, अधोसंरचना परियोजनाओं की मॉनिटरिंग तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। अधिकारियों को पोर्टल की कार्यप्रणाली और इसके व्यावहारिक उपयोग के संबंध में प्रशिक्षण भी दिया गया। कलेक्टर ने सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को पोर्टल में पंजीयन करने तथा विभागीय अधोसंरचना से संबंधित कार्यों की प्रविष्टि पोर्टल में करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों में से जिले से तीन पीएम गतिशक्ति विशेषज्ञ (पीएमजीएस एक्सपर्ट) नामित किए जाने के निर्देश भी दिए, ताकि जिले में पीएम गतिशक्ति पोर्टल के प्रभावी उपयोग और क्रियान्वयन को गति मिल सके। अभिषेक कुमार पाण्डेय स्टेट हेड रिपोर्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़    हमर प्रदेश सी जी

अभिषेक कुमार पाण्डेय स्टेट हेड रिपोर्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़    हमर प्रदेश सी जी      *संभाग स्तरीय जल उपयोगिता समिति की बैठक संपन्न*   *जलाशयों में जलभराव और फसलों की ताजा हालात की समीक्षा*   बिलासपुर, 10 सितम्बर 2026/संभागायुक्त श्री सुनील जैन की अध्यक्षता में आज संभागायुक्त कार्यालय कोनी के सभाकक्ष में संभाग स्तरीय जल उपयोगिता समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सिंचाई जलाशयों में जलभराव एवं फसलों के ताजा हालात की समीक्षा की गई। इस साल पर्याप्त वर्षा होने के कारण खेती किसानी के काम सुचारू रूप से चल रहे हैं। किसानों की ओर से कहीं से भी जलाशयों से कृषि कार्य के लिए पानी छोड़ने की मांग नहीं आई है। संभागायुक्त कार्यालय में आयोजित बैठक में डिप्टी कमिश्नर डॉ. स्मृति तिवारी एवं श्री हरिशंकर चौहान, संभाग स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।        बैठक में बताया गया कि संभाग के सभी बड़े, मध्यम एवं लघु जलाशयों में निस्तार एवं सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध है। मिनी माता हसदेव बांगों परियोजना में 95 प्रतिशत, खारंग जलाशय में 104 प्रतिशत, मनियारी जलाशय में 104 प्रतिशत, अरपा भैंसाझार निर्माणाधीन बैराज में 26 प्रतिशत और केलो परियोजना निर्माणाधीन में 44.58 प्रतिशत जलभराव है। मध्यम परियोजना के अंतर्गत घोंघा जलाशय में 102 प्रतिशत, केदार जलाशय में 101 प्रतिशत, पुटका जलाशय में 100 प्रतिशत, किंकारी जलाशय में 101 प्रतिशत और खम्हार पाकुर जलाशय में 101 प्रतिशत जल भराव है। संभाग के अंतर्गत 8 जिलों में 5 वृहद, 6 मध्यम, 768 लघु योजना एवं 10 नलकूप योजनाओं से कुल 751043.0 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजित है। बैठक में रबी सिंचाई वर्ष 2025-26 की उपलब्धि एवं खरीफ सिंचाई 2026-27 के लक्ष्य की विस्तृत समीक्षा की गई।       श्री जैन ने बैठक में खाद, बीज की उपलब्धता एवं वितरण की भी समीक्षा की। संभागायुक्त ने दलहन तिलहन फसलों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। इसके लिए हर गांव की अलग-अलग जरूरत को ध्यान में रखते हुए कार्य-योजना बनाने एवं जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए।

अभिषेक कुमार पाण्डेय स्टेट हेड रिपोर्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़    हमर प्रदेश सी जी      *कृषक उन्नति योजना से धान के बदले कपास की खेती को मिला प्रोत्साहन*   *बिल्हा विकासखंड के किरारी गोढ़ी में कृषक ने 15 एकड़ में अपनाई कपास की खेती* बिलासपुर, 10 सितम्बर 2026/छत्तीसगढ़ शासन की महती कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किसानों को धान के बदले अन्य चिन्हित फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। खरीफ वर्ष 2026 में धान के स्थान पर मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, कपास, गन्ना सहित दलहन एवं तिलहन फसलों की खेती करने वाले पात्र किसानों को शासन द्वारा 15,000 रूपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।    कृषि विभाग के मैदानी अधिकारियों द्वारा किसानों के बीच योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए उन्हें धान के स्थान पर लाभकारी वैकल्पिक फसलों की खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी पहल का एक अनुकरणीय उदाहरण विकासखंड बिल्हा के ग्राम किरारी गोढ़ी में देखने को मिला, जहां कृषक श्री सुरेश सराफ के 27 एकड़ के प्रक्षेत्र में लगभग 15 एकड़ क्षेत्र में कपास की फसल लगाई गई है।    कपास की फसल लेने वाले कृषक श्री जगदीप जी ने बताया कि कपास की फसल लगाए हुए लगभग एक माह हो चुका है तथा फसल की स्थिति अच्छी है। उन्होंने बताया कि धान की अपेक्षा कपास की फसल से अधिक आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही शासन द्वारा कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत दी जाने वाली 15,000 रूपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि अतिरिक्त लाभ के रूप में प्राप्त होगी, जिसे उन्होंने कपास की खेती के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन बताया। कृषक के अनुसार कपास से प्रति एकड़ लगभग 12 से 15 क्विंटल उत्पादन प्राप्त होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि उत्पाद की बिक्री के लिए कपास मिल संचालकों द्वारा खेत से ही उपज खरीदकर ले जाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। कृषक ने कपास की खेती से इस वर्ष बेहतर आमदनी होने की उम्मीद जताते हुए अन्य किसानों से भी वैकल्पिक फसलों को अपनाने की अपील की।    उप संचालक कृषि, बिलासपुर श्री एम. आर. तिग्गा द्वारा कृषक के प्रक्षेत्र का भ्रमण कर कपास की फसल का अवलोकन किया गया तथा फसल की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया गया। उन्होंने कृषक द्वारा धान के स्थान पर कपास की खेती अपनाने की पहल की सराहना करते हुए कृषक को कृषक उन्नति योजना का लाभ लेने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की पहल क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए प्रेरणादायी है तथा उम्मीद जताई कि जिले के अन्य कृषक भी शासन की मंशा के अनुरूप धान के स्थान पर चिन्हित वैकल्पिक फसलों की खेती अपनाकर योजना का लाभ लेंगे।    क्षेत्र भ्रमण के दौरान वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बिल्हा श्री आर. एस. गौतम तथा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री कुंज बिहारी पात्रे, श्री विनोद साहू, श्री वंश द्विवेदी एवं श्री दीपक कौशिक उपस्थित रहे।

रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर: SECR से होकर चलने वाली 10 ट्रेनों के पुरी और भुवनेश्वर पहुंचने के समय में बदलाव, देखें पूरी लिस्ट बिलासपुर: ईस्ट कोस्ट रेलवे द्वारा परिचालन व्यवस्था को सुगम बनाने और यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर पुरी एवं भुवनेश्वर स्टेशनों पर समाप्त होने वाली ट्रेनों के आगमन समय में आंशिक संशोधन किया गया है। इस बदलाव का असर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) जोन से होकर गुजरने वाली 10 प्रमुख ट्रेनों पर पड़ेगा। यह नई समय सारणी 13 सितंबर 2026 से प्रभावी होगी। रेलवे प्रशासन के अनुसार, यह संशोधन केवल अंतिम गंतव्य स्टेशनों (पुरी एवं भुवनेश्वर) के आगमन समय पर लागू होगा, जबकि इन ट्रेनों के मार्ग में पड़ने वाले अन्य सभी स्टेशनों के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पुरी पहुंचने वाली ट्रेनों का नया समय:  * 18478 योगनगरी ऋषिकेश-पुरी उत्कल एक्सप्रेस: 14 सितंबर से तड़के 03:25 बजे के बजाय 03:35 बजे पहुंचेगी।  * 20814 जोधपुर-पुरी एक्सप्रेस: 14 सितंबर से सुबह 10:00 बजे के स्थान पर 10:45 बजे पहुंचेगी।  * 20917 इंदौर-पुरी हमसफर एक्सप्रेस: 16 सितंबर से शाम 18:45 बजे की जगह 19:00 बजे पहुंचेगी।  * 12145 एलटीटी-पुरी एक्सप्रेस: 15 सितंबर से सुबह 06:35 बजे के बजाय 06:45 बजे पहुंचेगी।  * 20862 अहमदाबाद-पुरी एक्सप्रेस: 13 सितंबर से सुबह 06:40 बजे के स्थान पर 06:45 बजे पहुंचेगी।  * 12844 अहमदाबाद-पुरी एक्सप्रेस: 14 सितंबर से सुबह 08:05 बजे की जगह 08:35 बजे पहुंचेगी।  * 20824 अजमेर-पुरी एक्सप्रेस: 17 सितंबर से दोपहर 14:40 बजे के बजाय 15:05 बजे पहुंचेगी।  * 22828 सूरत-पुरी एक्सप्रेस: 16 सितंबर से दोपहर 14:40 बजे के स्थान पर 15:05 बजे पहुंचेगी।  * 12993 गांधीधाम-पुरी एक्सप्रेस: 13 सितंबर से दोपहर 14:40 बजे की जगह 15:05 बजे पहुंचेगी। भुवनेश्वर पहुंचने वाली ट्रेन का नया समय:  * 12879 एलटीटी-भुवनेश्वर एक्सप्रेस: 13 सितंबर से सुबह 07:00 बजे के बजाय 07:15 बजे भुवनेश्वर पहुंचेगी। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले संशोधित समय सारणी की पुष्टि आधिकारिक रेलवे पूछताछ (NTES/139) के माध्यम से अवश्य कर लें।     अभिषेक कुमार पाण्डेय स्टेट हेड रिपोर्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़    हमर प्रदेश सी जी

ड्राइविंग लाइसेंस का नया फरमान: अब RTO के दलालों की दुकान बंद या नई लूट की शुरुआत? जानिए टेस्ट के बदले नियमों का पूरा सच! रायपुर / नई दिल्ली: सड़क पर गाड़ी लेकर निकलने वालों और ड्राइविंग लाइसेंस (DL) बनवाने के लिए आरटीओ (RTO) के चक्कर काट-काटकर चप्पलें घिसने वालों के लिए परिवहन विभाग ने नियमों की पूरी बिसात ही पलट दी है। दावा किया जा रहा है कि अब सरकारी दफ्तरों की कतारों और बाबू-दलाल सिंडिकेट से मुक्ति मिलेगी, लेकिन अंदर की हकीकत यह है कि नए नियमों की आड़ में आम आदमी के लिए लाइसेंस हासिल करना और भी महंगा व पसीने छुड़ाने वाला साबित हो सकता है। आरटीओ में टेस्ट खत्म... पर क्या प्राइवेट सेंटरों पर शुरू होगी 'खुली उगाही'? सरकार के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, अब आवेदक को ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए सरकारी RTO ऑफिस जाने की अनिवार्य बाध्यता खत्म की जा रही है। इसकी जगह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर (Accredited Driving Training Centres) टेस्ट लेंगे और सर्टिफिकेट जारी करेंगे। कागजी दावा:  * आरटीओ में लगने वाली लंबी लाइनें खत्म होंगी।  * बिचौलियों और दलालों का नेटवर्क टूटेगा।  * पारदर्शी तरीके से सिम्युलेटर और ट्रैक पर ट्रेनिंग के बाद ही लाइसेंस मिलेगा। ज्वलंत सवाल:  * क्या प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटरों को लाइसेंस बांटने की चाबी सौंपकर सरकार ने भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण (Decentralization) नहीं कर दिया?  * जिस आरटीओ में चंद रुपयों की सरकारी फीस लगती थी, क्या अब इन प्राइवेट ड्राइविंग स्कूलों में हजारों रुपये की मोटी फीस चुकाए बिना एक आम नागरिक लाइसेंस ले पाएगा? कड़े नियम: 1 से 2 एकड़ जमीन और बायोमेट्रिक हाजिरी का पेंच नए नियमों के मुताबिक मान्यता प्राप्त सेंटरों के लिए शर्तें बेहद सख्त रखी गई हैं:  * दोपहिया/तीन पहिया ट्रेनिंग के लिए कम से कम 1 एकड़ और भारी वाहनों के लिए 2 एकड़ जमीन व टेस्ट ट्रैक होना अनिवार्य है।  * ट्रेनिंग में बायोमेट्रिक अटेंडेंस और आईटी सिस्टम से निगरानी होगी।  * तय घंटों (थ्योरी + प्रैक्टिकल) की ट्रेनिंग पूरी करने और कड़े टेस्ट पास करने के बाद ही सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन सवाल उठता है कि शहरों के भीतर इतनी महंगी जमीन पर चलने वाले ट्रेनिंग सेंटर अपनी लागत किससे वसूलेंगे? सीधा जवाब है—आम जनता की जेब से! लापरवाही पर सीधा चाबुक: '5 चालान' और लाइसेंस रद्द! सिर्फ लाइसेंस बनवाना ही नहीं, गाड़ी चलाना भी अब आसान नहीं रहेगा। नियमों के तहत ट्रैफिक वॉयलेशन को लेकर शिकंजा कस दिया गया है। अगर किसी चालक के सालभर में 5 या उससे ज्यादा चालान कटते हैं या 45 दिनों के भीतर पेनाल्टी नहीं भरी जाती, तो लाइसेंस सीधा सस्पेंड या निरस्त होने की कगार पर पहुंच जाएगा। व्यवस्था सुधरेगी या जनता पर नया बोझ? परिवहन मंत्रालय का तर्क है कि देश में हर साल होने वाले लाखों सड़क हादसों को रोकने के लिए 'सख्त और ट्रेंड' ड्राइवरों का होना जरूरी है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जब तक निगरानी तंत्र सख्त नहीं होगा, तब तक नियम चाहे आरटीओ के हों या प्राइवेट सेंटरों के, पिसना हमेशा आम नागरिक को ही पड़ता है। अब देखना यह होगा कि यह 'नया टेस्ट और नया नियम' सड़कों को सुरक्षित बनाता है या फिर प्राइवेट सेंटरों की चांदी काटता है!     अभिषेक कुमार पाण्डेय स्टेट हेड रिपोर्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़ हमर प्रदेश सी जी