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*प्रदेश अध्यक्ष के 2 बड़े दावेदारों पर गिरी गाज*   *रायपुर।* छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद के चुनाव में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष के दो प्रमुख दावेदार *सत्येंद्र चेलक और शैलेंद्र बंजारे* का नामांकन होल्ड कर दिया गया है।   चुनाव कमेटी को शिकायत मिली थी कि दोनों प्रत्याशियों ने प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से पैसे देकर सदस्य बनवाए हैं, जो चुनाव की आचार संहिता का सीधा उल्लंघन है। इसी शिकायत के आधार पर चुनाव कमेटी ने दोनों को नोटिस जारी किया है और *आज 8 सितंबर शाम 7 बजे तक लिखित जवाब* देने को कहा है। नोटिस में कहा गया है - जवाब नहीं दिया तो माना जाएगा कि आपको कुछ नहीं कहना और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।   *चुनाव ऐप से नाम गायब:* नोटिस जारी होते ही यूथ कांग्रेस चुनाव से जुड़े ऐप से दोनों दावेदारों के नाम हटा दिए गए हैं, जिससे संगठन में हड़कंप मच गया है।   *गुटबाजी आई सामने:* बताया जा रहा है कि सत्येंद्र चेलक भूपेश बघेल खेमे से हैं और शैलेंद्र बंजारे देवेंद्र यादव खेमे से माने जाते हैं। इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है।   *रिपोर्ट - मनोज भट्ट, हमर प्रदेश सीजी* *जिला बस्तर छत्तीसगढ़*

मृत्युकालीन कथन लेखबद्ध करने की प्रक्रिया पर प्रशिक्षण बिलासपुर, 7 सितंबर 2026/ मृत्युकालीन कथन लेखबद्ध करने की मानक संचालन प्रक्रिया के प्रभावी पालन के लिए आज मंथन सभा कक्ष, बिलासपुर में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, लोक अभियोजक एवं चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण एवं कार्यशाला आयोजित की गई। प्रशिक्षण में कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल एवं एसएसपी श्री रजनेश सिंह उपस्थित रहे।       कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने कहा कि अपराधी को सजा दिलाने में मृत्युकालीन कथन महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है। उन्होंने कहा कि मृत्युकालीन बयान को उच्च स्तर के साक्ष्य की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन बयान दर्ज करते समय यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संबंधित व्यक्ति किसी दबाव में तो बयान नहीं दे रहा है। बयान व्यक्ति के पूर्ण होशो-हवास में होना चाहिए, तभी उसकी वैधानिकता सुनिश्चित होती है। उन्होंने कहा कि दोषी तक पहुंचकर उसे सजा दिलाना और समाज को सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाना हम सभी का दायित्व है। दोषियों को सजा मिलने से अपराध पर प्रभावी अंकुश लगता है। पुलिस, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और अभियोजन के समन्वय से मजबूत साक्ष्य जुटाए जाएं, ताकि न्यायालय में प्रकरण प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर दोषियों को सजा दिलाई जा सके।        एसएसपी श्री रजनेश सिंह ने कहा कि फील्ड स्तर पर विवेचना के दौरान आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को कार्यशाला में साझा करें। उन्होंने अधिकारियों से निर्देशानुसार विवेचना की प्रक्रिया अपनाने और साक्ष्यों का बेहतर संकलन सुनिश्चित करने कहा, ताकि आरोपियों को न्यायालय से सजा दिलाई जा सके। लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री वीणा सिंह और सुश्री श्वेता कुर्रे ने प्रशिक्षण में मृत्युकालीन कथन लेखबद्ध किए जाने के संबंध में एसओपी की बारीकियों की विस्तार से जानकारी दी और उनकी जिज्ञासाओं का निराकरण किया। एडीएम शिवकुमार बनर्जी भी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग के निर्देश तथा माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में मृत्युकालीन कथन लेखबद्ध किए जाने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया के पालन के लिए यह प्रशिक्षण आयोजित किया गया। अभिषेक कुमार पाण्डेय स्टेट हेड रिपोर्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़  हमर प्रदेश सी जी

बिलासपुर में प्रदूषण-मुक्त सफर का काउंटडाउन शुरू: 15 रूटों पर दौड़ेंगी 50 ई-बसें, अपोलो-हाईकोर्ट जाना होगा आसान; सिटी बस से ₹10 तक सस्ता होगा किराया बिलासपुर। संस्कारधानी की सड़कों पर बहुत जल्द अत्याधुनिक, शांत और पर्यावरण के अनुकूल ई-बसें फर्राटा भरती नजर आएंगी। बिलासपुर शहर और उपनगरीय इलाकों को एक सूत्र में पिरोने के लिए 419 किलोमीटर नेटवर्क पर 50 ई-बसें उतारने का खाका पूरी तरह तैयार हो चुका है। इस बहुप्रतीक्षित सेवा से न केवल अपोलो अस्पताल पहुंचने वाले गंभीर मरीजों और हाईकोर्ट आने-जाने वाले पक्षकारों को बड़ी राहत मिलेगी, बल्कि आम जनता की जेब पर भी बोझ कम पड़ेगा। जेब पर नहीं पड़ेगा भार: सिटी बस से 5 से 10 रुपये तक सस्ता होगा सफर ई-बस सेवा का सबसे बड़ा आकर्षण इसका किफायती किराया बनने जा रहा है। हालांकि आधिकारिक टैरिफ जारी होना बाकी है, लेकिन प्रशासन मौजूदा सिटी बसों की तुलना में इसका किराया 5 से 10 रुपये तक कम रखने की तैयारी में है। वर्तमान में बिलासपुर से विभिन्न प्रमुख रूटों का सिटी बस किराया इस प्रकार है:  * बिलासपुर से कोटा: ₹30 से ₹40  * बिलासपुर से तखतपुर: ₹25 से ₹30  * बिलासपुर से रतनपुर: करीब ₹30 ई-बस के संचालन से दैनिक यात्रियों, नौकरीपेशा वर्ग और छात्रों को हर महीने सीधी आर्थिक बचत होगी। अपोलो और हाईकोर्ट रूट को प्राथमिकता, तैयार हुआ 419 किमी का मजबूत नेटवर्क रूट प्लान के मुताबिक, स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बिलासपुर-अपोलो अस्पताल रूट पर विशेष तौर पर 2 ई-बसें प्रस्तावित की गई हैं। वहीं न्यायधानी के मुख्य केंद्र हाईकोर्ट से होकर तखतपुर जाने वाले मार्ग पर भी सीधी बसें चलेंगी। कुल 15 चिन्हित रूटों पर 50 बसों का बेड़ा उतरेगा, जो 419 किलोमीटर के विस्तृत दायरे को कवर करेगा। जल्द जारी होगी टाइम-टेबल सूची परियोजना को लेकर नोडल अफसर अनुपम तिवारी ने बताया कि 15 रूटों पर 50 ई-बसें चलाने का रूट चार्ट अंतिम रूप ले चुका है। अब बसों के फेरे और समय-सारणी (टाइमिंग) तय की जा रही है, जिसे बहुत जल्द सार्वजनिक कर दिया जाएगा ताकि शहरवासियों को सुगम और समयबद्ध परिवहन का लाभ मिल सके।     अभिषेक कुमार पाण्डेय स्टेट हेड रिपोर्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़  हमर प्रदेश सी जी

सियासत का 'मैराथन मैन': छत्तीसगढ़ में केदार कश्यप के नाम जुड़ा 6,472 दिनों की कैबिनेट पारी का कीर्तिमान   जगदलपुर छत्तीसगढ़ के 26 वर्षों के सियासी सफर में कुर्सियां बदलीं, सत्ता के समीकरण बदले, लेकिन बस्तर की माटी से उभरे एक चेहरे की धमक मंत्रालय के गलियारों में लगातार बनी रही। सूबे के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में सबसे लंबी मंत्री पद की पारी खेलने का अभूतपूर्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। 6 सितंबर तक केदार कश्यप ने बतौर मंत्री कुल 6,472 दिन (करीब 17 साल 8 महीने) पूरे कर लिए हैं। चार बार कैबिनेट मंत्री की शपथ लेकर लगभग दो दशक तक सत्ता के शीर्ष नीति-निर्धारण का हिस्सा बने रहना किसी भी नेता के लिए एक दुर्लभ उपलब्धि है। इस लंबी पारी को केवल अंकों का खेल नहीं, बल्कि सत्ता और संगठन में अटल विश्वसनीयता का प्रतीक माना जा रहा है। आंकड़ों में केदार कश्यप का राजनीतिक कद  * कार्यकाल: 17 वर्ष, 8 माह (लगभग 6,472 दिन)  * शपथ: 4 बार कैबिनेट मंत्री  * वर्तमान प्रभार: वन, परिवहन, जलवायु परिवर्तन, सहकारिता एवं संसदीय कार्य विभाग "यह पद का नहीं, जनविश्वास का रिकॉर्ड है" राजस्व सभापति संग्राम सिंह राणा ने इस ऐतिहासिक पड़ाव पर बात करते हुए कहा कि सियासत में पद मिलना जितना आसान हो सकता है, उस पर 18 साल तक संगठन और जनता का भरोसा बनाए रखना उतना ही चुनौतीपूर्ण। राणा के मुताबिक: > "केदार कश्यप महज एक मंत्री या विधायक नहीं, बल्कि बस्तर से लेकर रायपुर तक प्रशासनिक स्थिरता और जमीनी जनसेवा का मजबूत स्तंभ हैं। 6,472 दिनों का यह सफर उनके इसी अटूट समर्पण की गवाही देता है।" >  बस्तर और नारायणपुर में दिखने लगा है तजुर्बे का असर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि केदार कश्यप के इस लंबे प्रशासनिक अनुभव का सीधा फायदा उनके क्षेत्र को मिल रहा है। नारायणपुर जैसे संवेदनशील और वनांचल क्षेत्र में आज विकास की जो रफ्तार दिख रही है, उसके पीछे उनका लंबा नीतिगत अनुभव है। डबल इंजन सरकार के समन्वय से नारायणपुर के अंतिम छोर तक सड़क, शुद्ध पेयजल, आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने की मुहिम तेज हुई है। राणा का कहना है कि केदार कश्यप के नेतृत्व में नारायणपुर अपने पिछड़ेपन के ठप्पे को पीछे छोड़कर विकास के एक 'स्वर्णिम अध्याय' में प्रवेश कर चुका है।   अभिषेक कुमार पाण्डेय स्टेट हेड रिपोर्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़  हमर प्रदेश सी जी

झीरम घाटी फैसला न्याय की दिशा में बड़ा कदम, लेकिन पूरा सच सामने आना अभी बाकी: कांग्रेस गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। झीरम घाटी नक्सली हमले के मामले में अदालत द्वारा 10 आरोपियों को दोषी ठहराए जाने के फैसले का जिला कांग्रेस कमेटी गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही ने स्वागत किया है। स्थानीय जिला प्रेस क्लब भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह फैसला न्याय की दिशा में एक अहम पड़ाव है, लेकिन घटना से जुड़े कई अनुत्तरित सवालों और कथित बड़ी साजिश का पूरा सच जनता के सामने आना अभी बाकी है। इतिहास का सबसे दुखद दिन: गजमती भानु जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गजमती भानु ने कहा कि 25 मई 2013 को कांग्रेस की ‘परिवर्तन यात्रा’ पर हुआ हमला छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे काला अध्याय है। पार्टी ने अपने शीर्ष नेतृत्व, जनप्रतिनिधियों और समर्पित कार्यकर्ताओं को खोया। इतने वर्षों बाद अदालत द्वारा आरोपियों को दोषी ठहराए जाने से न्याय की उम्मीद मजबूत हुई है। कांग्रेस न्यायपालिका का पूरा सम्मान करती है, लेकिन घटना के हर पहलू की निष्पक्ष जांच की मांग शुरू से जारी है ताकि कोई संदेह न रहे। सुरक्षा चूक और साजिश के पहलुओं की हो निष्पक्ष जांच: डॉ. के.के. ध्रुव मरवाही के पूर्व विधायक डॉ. के.के. ध्रुव ने कहा कि न्यायालय के फैसले पर पार्टी को कोई संदेह नहीं है, सवाल उन बिंदुओं पर है जो समय-समय पर उठते रहे हैं। उस समय की सुरक्षा व्यवस्था में हुई चूक, परिस्थितियां और हमले के पीछे की कथित व्यापक साजिश की भी संपूर्ण जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दोषी चाहे कोई भी हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है। यदि किसी स्तर पर लापरवाही या जिम्मेदारी सामने आती है, तो उस पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्ण न्याय मिलने तक जारी रहेगी मांग कांग्रेस नेताओं ने दोहराया कि यह उनके लिए केवल कानूनी या राजनीतिक मामला नहीं, बल्कि अपने दिवंगत नेताओं और कार्यकर्ताओं को पूर्ण न्याय दिलाने का संकल्प है। जब तक घटना से जुड़े प्रत्येक सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं मिल जाता और हर जिम्मेदार तक कानून के हाथ नहीं पहुंचते, पार्टी मांग उठाती रहेगी। प्रेस वार्ता में ये रहे उपस्थित प्रेस वार्ता का संचालन जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ओमप्रकाश बंका ने किया। इस दौरान जिला महामंत्री मूलचंद कुशराम, जिला उपाध्यक्ष बेचूराम अहिरेश, विधायक प्रतिनिधि पंकज तिवारी, सरपंच संघ अध्यक्ष लालचंद सोनवानी, राहुल भेना और सोशल मीडिया प्रभारी रियांश सोनी सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।     अभिषेक कुमार पाण्डेय स्टेट हेड रिपोर्टर छत्तीसगढ़  हमर प्रदेश सी जी

बिलासपुर: SECL DAV में ‘द्रोणाचार्य संगम शिक्षक सम्मान समारोह’ आयोजित, राज्यपाल रमेन डेका ने शिक्षकों को किया सम्मानित बिलासपुर। एसईसीएल डीएवी विद्यालय, बिलासपुर में 'द्रोणाचार्य संगम शिक्षक सम्मान समारोह' गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल श्री रमेन डेका उपस्थित रहे। इस अवसर पर एसईसीएल के विभिन्न संचालन क्षेत्रों के अंतर्गत संचालित सभी डीएवी विद्यालयों के उत्कृष्ट शिक्षकों को उनके समर्पण और योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत के द्वितीय राष्ट्रपति एवं महान शिक्षाविद् डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन करने के साथ हुई। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता: राज्यपाल समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कहा कि विद्यार्थी जीवन किसी भी व्यक्ति के निर्माण का सबसे अहम दौर होता है। इस चरण में शिक्षकों द्वारा दी गई सीख जीवनभर साथ रहती है। विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा:  * कड़ी मेहनत ही मूलमंत्र: सफलता का कोई छोटा रास्ता (शॉर्टकट) नहीं होता; इसके लिए निरंतर परिश्रम, लगन और अनुशासन जरूरी है।  * आलस्य का त्याग: कार्य टालने की प्रवृत्ति और आलस्य से दूर रहकर आजीवन नया सीखते रहने का संकल्प लें।  * समाज के प्रति उत्तरदायित्व: हमें यह सोचने के बजाय कि समाज ने हमें क्या दिया, यह देखना चाहिए कि हम समाज और राष्ट्र के लिए क्या योगदान दे रहे हैं। प्रशासनिक व एसईसीएल के वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद समारोह में संभागायुक्त श्री सुनील जैन, कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह सहित एसईसीएल के निदेशक (मानव संसाधन) श्री बिरंची दास और मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री हिमांशु जैन विशेष रूप से मौजूद रहे। इसके साथ ही एसईसीएल डीएवी बिलासपुर के प्राचार्य श्री के. पार्थिपन, डीएवी बिलासपुर क्षेत्र की क्षेत्रीय सहायक अधिकारी श्रीमती मौलिका मुखर्जी, एसईसीएल डीएवी कोरबा की प्राचार्य श्रीमती सुचित्रा शर्मा सहित बड़ी संख्या में शिक्षक व प्रबुद्धजन उपस्थित थे।     अभिषेक कुमार पाण्डेय स्टेट हेड रिपोर्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़  हमर प्रदेश सी जी

त्योहारी सीजन में महंगाई की मार: शक्कर के दामों में उछाल के खिलाफ बिलासपुर में कांग्रेस का ‘चीनी सत्याग्रह’ बिलासपुर,    त्योहारी सीजन की शुरुआत से ठीक पहले शक्कर के बढ़ते दामों ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। इसी मुद्दे को लेकर बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को नेहरू चौक पर जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए ‘चीनी सत्याग्रह’ किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के आह्वान पर आयोजित इस प्रदर्शन की अगुवाई शहर कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धांशु मिश्रा और ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री ने की। बड़ी संख्या में जुटे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और शक्कर के दामों पर तत्काल लगाम लगाने की मांग की। घरेलू बजट पर भारी पड़ रही महंगाई कांग्रेस नेताओं का कहना था कि शक्कर हर घर की एक बुनियादी जरूरत है। त्योहारों के इस सीजन में जब मिठाई और पकवानों के कारण खपत बढ़ जाती है, ऐसे समय में कीमतें आसमान छूने से आम परिवारों की कमर टूट रही है।  * 42 से 75 रुपये का सफर: शहर कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धांशु मिश्रा ने दावा किया कि शक्कर के दाम करीब 42 रुपये से बढ़कर सीधे 75 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से महंगाई पर स्पष्ट नीति और प्रभावी नियंत्रण की मांग की।  * कालाबाजारी और जमाखोरी की आशंका: कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बढ़ती कीमतों के पीछे जमाखोरों और कालाबाजारियों का हाथ है, जिसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। "आंदोलन के बाद घटीं कीमतें, लेकिन राहत नाकाफी" ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री ने कहा कि भाजपा सरकार के राज में हर जरूरी चीज महंगी हुई है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के आक्रामक विरोध के बाद शक्कर की कीमतों में 10 से 12 रुपये की कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन इसके बावजूद दाम आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। पार्टी ने मांग की कि शक्कर की कीमतों को पुरानी दरों पर लाया जाए ताकि त्योहारों के वक्त जनता पर आर्थिक बोझ न पड़े। नेहरू चौक पर उमड़ी भीड़ शनिवार सुबह 11 बजे नेहरू चौक पर आयोजित इस ‘चीनी सत्याग्रह’ में शहर और ग्रामीण इकाइयों के प्रमुख पदाधिकारियों समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और विभिन्न प्रकोष्ठों के नेता उपस्थित रहे। कांग्रेस ने साफ किया है कि जनता से जुड़े इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा।     अभिषेक कुमार पाण्डेय स्टेट हेड रिपोर्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़ हमर प्रदेश सी जी

*कॉलोनाइजरों की मनमानी पर जिला प्रशासन का बड़ा एक्शन*   *2015 से 2026 तक स्वीकृत कॉलोनियों में ईडब्ल्यूएस भूमि की जांच शुरू, 15 दिनों में मांगी गई विस्तृत रिपोर्ट*   *नामांतरण से लेकर प्लॉट बिक्री तक खंगाले जाएंगे पूरे रिकॉर्ड*   *रायगढ़, बोईरदादर, बड़े रामपुर, अतरमुड़ा, छातामुड़ा, मिट्ठूमुड़ा से विजयपुर और सांगीतराई तक जांच का दायरा*   रायगढ़, 5 सितम्बर 2026/ जिले में कॉलोनियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए निर्धारित भूमि के प्रावधानों के पालन को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक जांच के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर वर्ष 2015 से 2026 तक स्वीकृत कॉलोनियों में ईडब्ल्यूएस भूमि के आरक्षण, नामांतरण, मौके की वास्तविक स्थिति तथा संबंधित भूखंडों के उपयोग और विक्रय की स्थिति का परीक्षण किया जाएगा।                       कलेक्टर ने पत्र जारी कर रायगढ़ के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), आयुक्त नगर पालिक निगम रायगढ़ तथा जिले के सभी नगर पालिका और नगर पंचायतों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर और शासकीय अभिलेखों के आधार पर विस्तृत जांच करने के निर्देश दिए है। साथ ही उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश रायगढ़ को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र की प्रतिलिपि भेजी गई है। जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अधिकारियों को 15 दिनों की समय-सीमा दी गई है। प्रशासन प्रत्येक स्वीकृत कॉलोनी की अलग-अलग जांच करेगा। अधिकारियों को यह पता लगाने के निर्देश दिए गए हैं कि स्वीकृत ले-आउट के अनुसार ईडब्ल्यूएस भूमि वास्तव में मौके पर आरक्षित है या नहीं, निर्धारित ईडब्ल्यूएस भूखंडों का उपयोग नियमानुसार किया गया या नहीं, पात्र हितग्राहियों को भूखंड दिए गए या किसी अन्य को बेचे गए, निर्धारित भूमि का नामांतरण संबंधित सक्षम प्राधिकारी अथवा नगरीय निकाय के पक्ष में हुआ या नहीं तथा जहां भूमि आरक्षित नहीं है अथवा नियमों के अनुरूप स्थिति नहीं पाई जाती है, वहां जिम्मेदारी किसकी बनती है। प्रत्येक कॉलोनी की कुल भूमि, ईडब्ल्यूएस हेतु निर्धारित भूमि, मौके की स्थिति, नामांतरण और विक्रय की जानकारी के साथ विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी।              वर्ष 2015 के स्वीकृत प्रकरण में मेसर्स गणपती रियालिटी सक्ती की लामीदरहा एवं संजय भूषण पाण्डेय व दीपक अग्रवाल की ग्राम सहसपुर स्थित कॉलोनी में स्वीकृत प्रावधानों का वास्तविक रूप से पालन हुआ या नहीं तथा मौके पर भूमि और निर्माण की स्थिति की जांच की जाएगी। वर्ष 2016 में श्री केशव टाउनशीप प्राइवेट लिमिटेड की बोईरदादर स्थित कॉलोनी एवं शौर्य प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड की बड़े रामपुर स्थित कॉलोनी के प्रकरण में ईडब्ल्यूएस भूमि और नामांतरण से जुड़े अभिलेखों का परीक्षण किया जाएगा। वर्ष 2017 में आकर्षण बिल्डर्स की जगतपुर स्थित कॉलोनी, मेसर्स एलायंस डेवलपर्स की छातामुड़ा स्थित कॉलोनी, श्री भाटिया वाटिका की ग्राम मिट्ठूमुड़ा स्थित कॉलोनी और पी.जी. इंटरप्राइसेस की बड़े अतरमुड़ा स्थित कॉलोनी भी जांच सूची में है, जहां ईडब्ल्यूएस भूमि और नामांतरण से जुड़े अभिलेखों का परीक्षण किया जाएगा।                   वर्ष 2019 में दया सागर मिश्रा की बड़े अतरमुड़ा स्थित कॉलोनी, श्री सांई ग्रुप की बेन्द्राचुंआ स्थित कॉलोनी और शौर्य प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड की बड़े रामपुर स्थित कॉलोनी के ईडब्ल्यूएस भूमि, आश्रय शुल्क और नामांतरण से जुड़े अभिलेखों का परीक्षण किया जाएगा। वर्ष 2020 में बड़े अतरमुड़ा स्थित दया सागर मिश्रा और हलधर चौधरी के प्रकरणों में आश्रय शुल्क संबंधी प्रविष्टियां की जाएगी। वहीं छोटे अतरमुड़ा में मेसर्स जय मां दुर्गा डेवलपर्स, गोवर्धनपुर में मेसर्स वैद्यनाथ बिल्डर्स की कॉलोनी के ईडब्ल्यूएस भूमि, आश्रय शुल्क, वास्तविक स्वामित्व और नामांतरण से जुड़े अभिलेखों का परीक्षण किया जाएगा।              वर्ष 2021 में मेसर्स हरप्रीत इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की घरघोड़ा और कसैया क्षेत्र की कॉलोनियां जांच में शामिल हैं। ग्राम कसैया की ईडब्ल्यूएस भूमि के नामांतरण की स्थिति का परीक्षण किया जाएगा। सुकुलभठली में रजत अग्रवाल के प्रकरण में ईडब्ल्यूएस भूमि से संबंधित नामांतरण दर्ज होने का उल्लेख है और प्रशासन मौके तथा अभिलेखों का मिलान करेगा। पंडरीपानी में एपेक्स रियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की कॉलोनी की भी जांच होगी। अमलीभौना में मेसर्स टियान्स बिल्डर्स के प्रकरण में आश्रय शुल्क की स्थिति की जांच की जाएगी। वर्ष 2022 में अमलीभौना स्थित बी.आर. एसोसिएट तथा मेसर्स टियान्स बिल्डर्स के प्रकरण जांच में शामिल हैं। ग्राम छींच में सिमर इंटरप्राइसेस की कॉलोनी की ईडब्ल्यूएस भूमि की जांच की जाएगी। बेन्द्राचुंआ में श्री सांई ग्रुप की कॉलोनी में ईडब्ल्यूएस भूमि के नामांतरण की स्थिति जांची जाएगी। गोवर्धनपुर में श्री केशव टाउनशीप प्राइवेट लिमिटेड के प्रकरण में दर्ज नामांतरण और वास्तविक स्थिति का मिलान किया जाएगा। वहीं छातामुड़ा में श्रीराम प्रोपर्टीज की कॉलोनी में आश्रय शुल्क और ईडब्ल्यूएस प्रावधानों की स्थिति की जांच होगी।            वर्ष 2023 में बड़ी संख्या में कॉलोनियां जांच सूची में शामिल हैं। छातामुड़ा में मेसर्स महालक्ष्मी, बोईरदादर में श्री साईं कृपा, छोटे अतरमुड़ा में अमोलक सिंह, कसैया-घरघोड़ा में बजरंग अग्रवाल एवं अन्य, बोईरदादर में मेसर्स आशियाना इस्टैट भागीदार, बड़े रामपुर में ओम साईं बिल्डर्स, एपेक्स रियल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, बड़े अतरमुड़ा में हाईटेक बिल्डर्स, अमलीभौना में आर.आर. डेवलपर्स, मिठ्ठूमुड़ा में गुरूकृपा इन्फ्रा एलायंस भागीदार, अमलीभौना में टियान्स बिल्डर्स, कौहाकुंडा में श्री सांई ग्रुप, छातामुड़ा सहदेवपाली में अग्रसेन रियल स्टेट प्राइवेट लिमिटेड, बड़े अतरमुड़ा में श्याम बिल्डकॉन, घरघोड़ा में रंजीत भाटिया और बड़े अतरमुड़ा में अभिषेक अग्रवाल के प्रकरणों में नामांतरण संबंधी अभिलेखों, आश्रय शुल्क और ईडब्ल्यूएस प्रावधानों की जांच की जाएगी।           वर्ष 2024 में बोईरदादर में अनिल गोयल, जोरापाली में श्री सांई आनंद विहार, बेलादुला में रूपचंद अग्रवाल, बड़े रामपुर में ओम साईं बिल्डर्स, मिठ्ठूमुड़ा में एच.पी. डेवलपर्स, सांगीतराई में मेसर्स टियान्स बिल्डर्स, अमलीभौना में आर.आर. डेवलपर्स, बेलादुला में शंकर अग्रवाल, बड़े अतरमुड़ा में पी.जी. इंटरप्राइसेस के प्रकरणों में 9 प्रतिशत विकसित भूखंड और ईडब्ल्यूएस प्रावधानों की वास्तविक स्थिति की जांच की जाएगी। वर्ष 2025 में बेलादुला में एलायंस डेवलपर्स, विजयपुर में श्री सांई आनंद विहार, छोटे अतरमुड़ा में श्याम डेवलपर्स, बड़े अतरमुड़ा में कैलाश अग्रवाल व हाईटेक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, दरोगामुड़ा में नितिन गोयल तथा दरोगामुड़ा और कोसमनारा में बालाजी डेवलपर्स, के प्रकरण जांच के दायरे में हैं। इन कॉलोनियों में 9 प्रतिशत विकसित भूखंडों के प्रावधान और वास्तविक स्थिति का परीक्षण किया जाएगा। वर्ष 2026 में स्वीकृत नवीनतम कॉलोनियों को भी जांच के दायरे में रखा गया है। जांच सूची में कौहाकुंडा में बालाजी प्रोजेक्ट्स, विजयपुर में सालासार बिल्डकॉन, सुरेश रोहड़ा, नीरज अग्रवाल और दीपक एक्का के प्रकरण शामिल हैं, जहां 9 प्रतिशत विकसित भूखंडों से संबंधित स्थिति की जांच की जाएगी। वहीं सांगीतराई में टियांश कैपिटल सिटी फेस-3/टियांश बिल्डकॉन के प्रकरण में ईडब्ल्यूएस भूमि के नामांतरण की स्थिति की जांची जाएगी।             कलेक्टर ने कहा है कि ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए निर्धारित भूमि का उद्देश्य पात्र एवं जरूरतमंद परिवारों को नियमानुसार लाभ पहुंचाना है। स्वीकृत कॉलोनियों में ईडब्ल्यूएस प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। जांच के माध्यम से अभिलेखों और मौके की वास्तविक स्थिति का तथ्यात्मक सत्यापन कराया जा रहा है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर संबंधित प्रकरणों में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।     अभिषेक कुमार पाण्डेय स्टेट हेड रिपोर्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़    हमर प्रदेश सी जी

GPM: शिक्षक दिवस पर स्कूलों में गूंजा 'जन-जन साक्षर' का नारा, ULLAS अभियान के तहत निकली भव्य रैली गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। जिले के सभी शासकीय एवं निजी स्कूलों में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पूरी गरिमा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर विद्यार्थियों ने अपने शिक्षकों को पुष्पगुच्छ भेंट कर चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही केंद्र सरकार के ULLAS - नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूलों से भव्य साक्षरता रैली निकाली गई। हाथों में तख्तियां लिए छात्र-छात्राओं और शिक्षकों ने गाँव-गाँव और मोहल्लों में भ्रमण कर "जन-जन साक्षर, नव भारत साक्षर" का नारा बुलंद किया। रैली के जरिए ग्रामीणों को परिवार के असाक्षर सदस्यों को साक्षरता केंद्र से जोड़ने और उन्हें बुनियादी शिक्षा दिलाने के लिए प्रेरित किया गया। DEO ने कहा- दोहरा संदेश देने की पहल जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) रजनीश तिवारी ने बताया कि जिले में 1 से 15 सितंबर तक 'साक्षरता पखवाड़ा' चलाया जा रहा है। पखवाड़े के 5वें दिन शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में रैली आयोजित कर समाज को दोहरा संदेश दिया गया—एक ओर गुरु के प्रति आदर और दूसरी ओर समाज में शिक्षा के प्रसार की अलख। समय-सारणी के तहत चल रही हैं गतिविधियां ULLAS कार्यक्रम के नोडल अधिकारी मुकेश कोरी और आलोक शुक्ला ने बताया कि अभियान के तहत स्वयंसेवकों (VTS) और शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी से पखवाड़ा मनाया जा रहा है। शासन से जारी कैलेंडर अनुसार स्कूलों में प्रतिदिन अलग-अलग जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।   अभिषेक कुमार पाण्डेय स्टेट हेड रिपोर्टर छत्तीसगढ़  हमर प्रदेश सी जी 

*ओरछा, फरसगांव, खड़गवां, सोनहत, डौंडी, डोंगरगांव और धमधा में भी खुलेंगे लोक निर्माण विभाग के उप संभागीय कार्यालय*   *कार्यों में गति लाने, विभागीय कसावट और कड़ी निगरानी के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में भी कार्यालय शुरू कर रहा पीडब्ल्यूडी*   *पुल-पुलियों के निर्माण में भी आएगी तेजी, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, बालोद, सारंगढ़ और बैकुंठपुर जैसे दूरवर्ती जिलों में प्रारंभ होंगे सेतु उप संभागीय कार्यालय*   बिलासपुर. 5 सितम्बर 2026. सड़कों, भवनों और पुल-पुलियों के कार्यों में गति लाने तथा इनके निर्माण कार्यों में कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने लोक निर्माण विभाग दूरस्थ क्षेत्रों में भी कार्यालय शुरू कर रहा है। राज्य शासन ने लोक निर्माण विभाग के 16 उप संभागीय, दो संभागीय और एक सेतु मंडल कार्यालय के साथ ही इन कार्यालयों के लिए सेट-अप की मंजूरी दे दी है। इनमें से ज्यादातर कार्यालय दूरस्थ क्षेत्रों में खोले जा रहे हैं। इनकी स्थापना से निर्माण कार्यों में तेजी के साथ ही विभागीय कामकाज में कसावट आएगी।   राज्य शासन ने लोक निर्माण विभाग के सेतु परिक्षेत्र के अंतर्गत 9 नए कार्यालयों की स्वीकृति प्रदान की है। इनमें जगदलपुर में अधीक्षण अभियंता कार्यालय, रायपुर में कार्यपालन अभियंता कार्यालय सेतु संभाग क्रमांक-2, तथा बीजापुर, सुकमा, कोण्डागांव, बालोद, मुंगेली, सारंगढ़ और बैकुंठपुर में अनुविभागीय अधिकारी (सेतु उप संभाग) कार्यालय शामिल हैं।   राज्य शासन ने भवन एवं सड़क निर्माण के लिए 10 नवीन कार्यालय भी मंजूर किए हैं। इनमें बैकुंठपुर में कार्यपालन अभियंता (कोरिया संभाग) कार्यालय तथा फरसगांव, ओरछा, डोंगरगांव, डौंडी, धमधा, आरंग, खड़गवां, सोनहत और बलौदाबाजार में अनुविभागीय अधिकारी (उप संभाग) कार्यालय शामिल हैं।   अभिषेक कुमार पाण्डेय स्टेट हेड रिपोर्टर छत्तीसगढ़  हमर प्रदेश सी जी 

*महाप्रबंधक श्री तरुण प्रकाश ने उसलापुर स्टेशन का किया संरक्षा निरीक्षण ।*   *आधुनिक उपकरण से सिग्नल प्रणाली की केबल में लीकेज की जांच का सफल प्रदर्शन ।*   *महाप्रबंधक ने पॉइंट एवं क्रॉसिंग का आकस्मिक निरीक्षण कर परखे संरक्षा मानक ।*   बिलासपुर, 04 सितम्बर 2026  श्री तरुण प्रकाश, महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने आज उसलापुर स्टेशन का संरक्षा निरीक्षण किया। रेल परिचालन में संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उन्होंने स्टेशन की विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा संरक्षा से जुड़े पहलुओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्टेशन पर संरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।   निरीक्षण के दौरान उसलापुर स्टेशन के केंद्रीय आईपीएस कक्ष में सिग्नल प्रणाली को अधिक संरक्षित एवं मजबूत बनाने वाली आधुनिक तकनीक का सफल प्रदर्शन किया गया। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत सिग्नल प्रणाली में उपयोग होने वाली केबलों में विद्युत रिसाव की जांच आधुनिक उपकरण के माध्यम से की जा सकती है। इसके लिए ‘पोर्टेबल इंसुलेशन मॉनिटर विद फॉल्ट लोकेटर किट’ का उपयोग किया गया।   प्रदर्शन के दौरान ईएलडी की 110 वोल्ट एसी प्रणाली में कृत्रिम अर्थ फॉल्ट उत्पन्न कर आधुनिक उपकरण की सहायता से लीकेज करंट की सटीक माप की गई। इस तकनीक की प्रमुख विशेषता यह है कि बिना किसी विद्युत परिपथ को अलग किए अथवा परिचालन व्यवस्था को बाधित किए अर्थ फॉल्ट की पहचान एवं जांच की जा सकती है। इससे दोष की पहचान अधिक सहज एवं प्रभावी तरीके से संभव होती है तथा जांच के दौरान ट्रेनों के परिचालन में भी व्यवधान नहीं आता।   महाप्रबंधक श्री तरुण प्रकाश ने इस आधुनिक तकनीक के प्रदर्शन का अवलोकन किया तथा इसके उपयोग को सिग्नल एवं केबल प्रणाली की संरक्षा तथा निवारक रखरखाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने ऐसी आधुनिक तकनीकों के प्रभावी उपयोग एवं नियमित जांच के माध्यम से संभावित तकनीकी खामियों की समय रहते पहचान कर उन्हें दूर करने पर जोर दिया।   इसके साथ ही महाप्रबंधक श्री तरुण प्रकाश ने उसलापुर स्टेशन पर पॉइंट एवं क्रॉसिंग का आकस्मिक निरीक्षण किया तथा संरक्षित रेल परिचालन से जुड़े विभिन्न संरक्षा मानकों एवं मापदंडों को मौके पर परखा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से पॉइंट एवं क्रॉसिंग की कार्यप्रणाली, रखरखाव एवं संरक्षा से जुड़े पहलुओं की जानकारी ली तथा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।   महाप्रबंधक ने कहा कि रेल परिचालन में संरक्षा सर्वोपरि है। आधुनिक तकनीक के माध्यम से संभावित खामियों की समय रहते पहचान और निवारक रखरखाव से रेल परिचालन को और अधिक संरक्षित एवं विश्वसनीय बनाया जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सजगता, सतर्कता एवं पूर्ण जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया।   इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक श्री राकेश रंजन सहित दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। अभिषेक कुमार पाण्डेय स्टेट हेड रिपोर्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़  हमर प्रदेश सी जी  *************

*नेपाल आपदा पीड़ितों की सहायता के लिए राशि जुटाएगा रेडक्रॉस*   *सदस्यता विस्तार, नई मेडिकल शॉप और रक्तदान शिविरों को लेकर भी लिए गए अहम निर्णय*   बिलासपुर, 4 सितंबर 2026/  भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी, जिला शाखा बिलासपुर की प्रबंध कार्यकारिणी समिति की बैठक आज कलेक्टर एवं रेडक्रॉस सोसायटी के अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में रेडक्रॉस कार्यालय, नूतन चौक, सरकंडा में आयोजित की गई। बैठक में नेपाल में आई आपदा से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए राशि एकत्रित करने सहित रेडक्रॉस की सदस्यता बढ़ाने, नई मेडिकल शॉप के उद्घाटन और रक्तदान शिविर आयोजित करने को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।      बैठक के प्रारंभ में रेडक्रॉस प्रबंध समिति के चेयरमैन डॉ. बी.एल. गोयल एवं डॉ. शुभा गरेवाल ने कलेक्टर एवं अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल का स्वागत किया। इसके पश्चात एजेंडेवार विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में सर्वप्रथम नेपाल में आई आपदा से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए राशि एकत्रित करने का निर्णय लिया गया। कलेक्टर एवं अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल की अनुमति के उपरांत इसके लिए 10 दलों का गठन किया गया है। ये दल शहर के प्रमुख स्थलों पर पहुंचकर नेपाल के बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता राशि एकत्रित करेंगे। एकत्रित राशि भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी की राज्य शाखा रायपुर को भेजी जाएगी।      कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल सभी सदस्यों के साथ आगामी बुधवार, 9 सितंबर को कलेक्टर कार्यालय में स्वयं सहायता राशि एकत्रित करेंगे। इसी के साथ सहायता राशि संग्रह अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। रेडक्रॉस के सदस्यता अभियान को गति देने पर भी चर्चा की गई। निर्णय लिया गया कि सितंबर माह के अंत तक 25 संरक्षक सदस्य, 50 उप संरक्षक सदस्य एवं 500 आजीवन सदस्य बनाए जाएंगे। रेडक्रॉस प्रबंध कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्य संरक्षक सदस्य बनेंगे तथा प्रत्येक प्रबंध समिति सदस्य द्वारा 20-20 आजीवन सदस्य बनाए जाएंगे। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल स्वयं 25 हजार रुपए की राशि देकर रेडक्रॉस सोसायटी के संरक्षक सदस्य बनेंगे। साथ ही सभी विभागों में 10-10 आजीवन सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।        इसके अलावा लिंगियाडीह स्थित अपोलो चौक में नवीन रेडक्रॉस मेडिकल शॉप के उद्घाटन पर भी चर्चा की गई। निर्णय लिया गया कि 25 सितंबर के पूर्व दुकान का उद्घाटन कर लिया जाएगा। कलेक्टर एवं अध्यक्ष की अनुमति से खपरगंज स्थित दुकान के संबंध में आवश्यक निराकरण के लिए श्री सुनील सोनथलिया एवं श्री सुरेंद्र गुम्बर को अधिकृत किया गया। साथ ही सभी महाविद्यालयों में रक्तदान शिविर आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया।         इस अवसर पर मुख्य रूप से डॉ. बी.एल. गोयल, श्री प्रमोद शर्मा, श्री अमरजीत सिंह दुआ, श्री बृजेंद्र शुक्ला, डॉ. शुभा गरेवाल, डॉ. एम.ए. जीवानी, श्री सुनील सोनथलिया, डॉ. राजीव अवस्थी, श्री सुरेंद्र गुम्बर, श्री श्रीकांत सहारे, जिला समन्वयक श्री सौरभ सक्सेना, श्री आदित्य पाण्डेय, श्री लक्ष्मी नारायण मिश्रा, श्री मनीष मिश्रा, श्री सुशील राजपूत, श्री अभिषेक कुमार पाण्डेय,श्रीमती गीतेश्वरी चंद्रा, सुश्री पूजा कैवर्त, सुश्री नेहा राय एवं सुश्री प्रीति चंद्रा उपस्थित रहे।   अभिषेक कुमार पाण्डेय स्टेट हेड रिपोर्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़  हमर प्रदेश सी जी