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अभिषेक कुमार पाण्डेय स्टेट हेड रिपोर्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़    💠 *एलसीआईटी कॉलेज में 'वेनिस कार्निवल - द वेलकम गाला' का भव्य आयोजन* ;  💠 *मुख्य अतिथि आईजी श्री रामगोपाल गर्ग ने विद्यार्थियों को दिए सफलता व जीवन निर्माण के मूल मंत्र*             आज दिनांक 25.08.2026 को एलसीआईटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस (संबद्ध: अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर) के कला एवं मानविकी विभाग (Department of Arts & Humanities) द्वारा नवागत विद्यार्थियों के स्वागत हेतु 'वेनिस कार्निवल - द वेलकम गाला' (Venice Carnival - The Welcome Gala) का गरिमामयी एवं भव्य आयोजन कॉलेज के सेमिनार हॉल में किया गया।             कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (IG) *श्री रामगोपाल गर्ग* (IPS) रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा विद्यादायिनी मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पूजा-अर्चना के साथ राष्ट्रगीत, राज्यगीत के मधुर स्वर के साथ हुआ। इसके पश्चात महाविद्यालय परिवार द्वारा मुख्य अतिथि का स्वागत श्रीफल, पौधा, शॉल एवं स्मृति चिह्न भेंट कर किया गया।               इस अवसर पर एलसीआईटी के चेयरमैन *श्री प्रमोद जैन जी* , ट्रस्टी मैडम, उपकार सर, अभिनव सर, पटनायक सर, त्यागी सर, मनीष सिन्हा सर, एनसीसी अधिकारी, विभागाध्यक्ष, संकाय सदस्य (Faculty Members) तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।   *मुख्य अतिथि आईजी श्री गर्ग की प्रेरणादायिनी उद्बोधन* ; *मानविकी (Arts & Humanities) विषयों का महत्व व प्रशासनिक उपयोगिता* मुख्य अतिथि आईजी श्री रामगोपाल गर्ग ने अपने प्रेरणादायी संबोधन में मानविकी के विभिन्न विषयों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि देश की प्रशासनिक (UPSC/CGPSC) व पुलिस सेवाओं तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में इतिहास (History), भूगोल (Geography), समाजशास्त्र (Sociology), भाषा (हिंदी, अंग्रेजी व मातृभाषा) और अर्थशास्त्र (Economics) विषयों की अग्रणी भूमिका रहती है: *जीवन और सफलता के मूल मंत्र* *विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देते हुए आईजी श्री गर्ग ने सफलता के व्यावहारिक सूत्र साझा किए* : • *स्वयं को बेहतर बनाएं:* किसी दूसरे की लकीर छोटी करने के बजाय अपनी लकीर लंबी खींचें। ईर्ष्या त्यागकर आत्म-विकास पर ध्यान दें। • *ज्ञान का विस्तार व सहकारिता:* ज्ञान बांटने से बढ़ता है। सहपाठियों व मित्रों का सहयोग करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। • *चरित्र एवं अनुशासन:* अपनी पहचान केवल अंकसूची (Marks) तक सीमित न रखें। आपका चरित्र, अनुशासन और सही प्रश्न पूछने का कौशल ही आपकी वास्तविक पहचान बनाएगा। • *मेहनत व स्मार्ट रणनीति* : कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन इसके साथ स्मार्ट वर्क, एकाग्रता और सही रणनीति अत्यंत आवश्यक है। • *समय का मूल्य:* समय अमूल्य है; बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता, इसलिए समय का सदुपयोग करें। *सामाजिक जिम्मेदारी, यातायात सुरक्षा, रिसर्च एवं एनसीसी कैडेट्स का सम्मान*             आईजी श्री गर्ग ने यातायात सुरक्षा पर विशेष जोर देते हुए कहा कि टू-व्हीलर चलाते समय केवल पुलिस के चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं और अपने परिजनों की जीवन सुरक्षा के लिए अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनें। उन्होंने युवाओं से अपने अधिकारों के साथ-साथ नागरिक कर्तव्यों को निभाने की अपील की।               उन्होंने स्पष्ट किया कि रिसर्च केवल साइंस तक सीमित नहीं है। समाजशास्त्र के विद्यार्थी नशे व ड्रग्स जैसी सामाजिक बुराइयों के प्रभावों पर शोध कर सरकार को प्रभावी नीति-निर्माण (Policy Making) में महत्वपूर्ण सहयोग दे सकते हैं। साथ ही उन्होंने युवाओं में राष्ट्रप्रेम व सकारात्मक ऊर्जा के संचार हेतु प्रेरणादायक फिल्में देखने का सुझाव दिया।            कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि आईजी श्री रामगोपाल गर्ग द्वारा एनसीसी के छात्र-छात्राओं को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं बेहतर उज्ज्वल भविष्य हेतु प्रमाण पत्र (Certificates) प्रदान कर सम्मानित किया गया।           समारोह के समापन पर एलसीआईटी के चेयरमैन श्री प्रमोद जैन जी ने मुख्य अतिथि का आभार व्यक्त किया तथा सभी नवागत विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं।  

बुजुर्गों को मथुरा-वृंदावन तीर्थ दर्शन का सुनहरा मौका: 7 सितंबर को बिलासपुर से रवाना होगा 386 श्रद्धालुओं का जत्था, 1 सितंबर तक करें आवेदन   बिलासपुर: मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत बिलासपुर जिले के वरिष्ठ नागरिकों को श्रीकृष्ण की पावन भूमि मथुरा-वृंदावन के दर्शन का निशुल्क अवसर मिलने जा रहा है। आगामी 7 से 10 सितंबर 2026 तक आयोजित होने वाले इस चार दिवसीय भक्तिमय सफर में बिलासपुर जिले से कुल 386 लोगों का दल (375 तीर्थयात्री एवं 11 शासकीय अनुरक्षक) रवाना होगा। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक पात्र हितग्राहियों से 1 सितंबर 2026 तक आवेदन मंगाए गए हैं। कौन कर सकता है आवेदन?  * 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक।  * पात्र वृद्धजन के जीवनसाथी।  * समाज कल्याण विभाग के मापदंडों के तहत आने वाली विधवा एवं परित्यक्ता महिलाएं। आवेदन जमा करने की प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज: इच्छुक हितग्राही अपने संबंधित जनपद पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका अथवा नगर पालिक निगम के जोन कार्यालयों में निर्धारित प्रारूप में 1 सितंबर तक फॉर्म जमा कर सकते हैं।  * आवश्यक दस्तावेज:    * दो नवीन पासपोर्ट साइज फोटो    * निवास प्रमाण पत्र (पहचान पत्र / राशन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / आधार कार्ड आदि की छायाप्रति)    * शासकीय चिकित्सक द्वारा जारी स्वास्थ्य एवं फिटनेस प्रमाण पत्र प्रशासनिक समय-सारिणी:  * 1 सितंबर 2026: स्थानीय निकायों/जनपद पंचायतों में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि।  * 2 सितंबर 2026: स्थानीय निकायों द्वारा परीक्षण के बाद पात्र आवेदनों की सूची समाज कल्याण विभाग (कक्ष क्रमांक 04, पुराना कम्पोजिट भवन, बिलासपुर) को सौंपना अनिवार्य।  * 7 से 10 सितंबर 2026: मथुरा, वृंदावन एवं श्रीकृष्ण जन्मभूमि की तीर्थ यात्रा। समाज कल्याण विभाग के संयुक्त संचालक तिलकेश भावे ने जिले के सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों से अपील की है कि वे समय-सीमा का विशेष ध्यान रखते हुए अपने जरूरी दस्तावेजों के साथ शीघ्र आवेदन करें, ताकि चयन प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके और बुजुर्ग श्रद्धालु बिना किसी बाधा के पुण्य यात्रा का लाभ उठा सकें।   अभिषेक कुमार पाण्डेय स्टेट हेड रिपोर्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़  हमर प्रदेश सी जी

"काट दूंगा, मेरा ग्रुप चलता है!"... खुलेआम गुंडागर्दी और CCTV फुटेज के बाद भी 11 दिन से सो रही कटघोरा पुलिस, खौफजदा पीड़ित पहुंचा SP के द्वार   कोरबा/कटघोरा: "थाने जाओगे तो घर में घुसकर काट दूंगा, मेरा पूरा ग्रुप चलता है!"—यह खौफनाक धमकी किसी फिल्मी डॉन की नहीं, बल्कि कटघोरा क्षेत्र के मौहापानी में खुलेआम शराब के नशे में उत्पात मचाने वाले एक मनबढ़ आरोपी की है। शर्मनाक बात यह है कि सरेराह मारपीट की यह पूरी वारदात सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में कैद हो गई, डायल 112 को सूचना दी गई और थाने में बाकायदा लिखित शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन 11 दिन बीत जाने के बाद भी कटघोरा पुलिस कुंभकर्णी नींद से नहीं जागी। नतीजा यह है कि पीड़ित परिवार दहशत के साये में जीने को मजबूर है और आरोपी सीना तानकर घूम रहा है। थक-हारकर अब पीड़ित ने कोरबा पुलिस अधीक्षक (SP) की चौखट पर दस्तक देकर अपनी जान की सलामती और न्याय की गुहार लगाई है। सरेराह गुंडागर्दी: 12 अगस्त को क्या हुआ था? भेलवाटिकरा (मौहापानी, तहसील पाली) निवासी प्रार्थी भरतलाल यादव (पिता संतराम) ने एसपी को सौंपे अपने शिकायती पत्र में उस दिन की पूरी दास्तान बयां की है:  * दुकान जाते वक्त हमला: 12 अगस्त को दोपहर करीब 3 बजे भरतलाल देउरभांठा स्थित 'वंश किराना दुकान' सामान लेने जा रहे थे।  * रास्ते में रोका, बरसाए हाथ-पैर: शराब के नशे में धुत गांव के ही आरोपी बलराम सिंह कंवर ने बीच रास्ते में भरतलाल को रोका, अश्लील गालियां बकीं और बेदर्दी से मारपीट शुरू कर दी।  * सीसीटीवी में कैद हुई करतूत: पूरी घटना दुकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो चुकी है। आरोपी ने खुलेआम धमकी दी कि अगर थाने में मुंह खोला तो घर में घुसकर टुकड़े-टुकड़े कर देगा। खाकी की सुस्ती, आरोपी के बुलंद हौसले:  * डायल 112 के आने से पहले भागा: घटना के तुरंत बाद प्रार्थी ने डायल 112 को कॉल किया, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी फरार हो गया।  * 13 अगस्त से थाने के चक्कर: पीड़ित ने 13 अगस्त को कटघोरा थाने पहुंचकर नामजद लिखित शिकायत दी।  * 11 दिन तक FIR नदारद: सीसीटीवी जैसे पुख्ता सबूत होने के बावजूद कटघोरा थाने ने एफआईआर दर्ज करने तक की जहमत नहीं उठाई। पुलिस की इसी लचर कार्यशैली ने आरोपी को इतना बेखौफ कर दिया कि वह लगातार पीड़ित को जान से मारने की धमकियां दे रहा है। 'बड़ी अनहोनी हुई तो कौन जिम्मेदार?' पीड़ित भरतलाल यादव ने एसपी को दिए आवेदन में दो-टूक लिखा है कि यदि पुलिस ने तत्काल आरोपी पर शिकंजा नहीं कसा, तो उसके साथ कोई गंभीर अनहोनी या जानलेवा हमला हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या कटघोरा पुलिस किसी बड़े खूनी खेल का इंतजार कर रही है, या फिर एसपी के संज्ञान में मामला आने के बाद आरोपी को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा? न्याय की आस में अब सबकी नजरें पुलिस कप्तान की कार्रवाई पर टिकी हैं।   अभिषेक कुमार पाण्डेय स्टेट हेड रिपोर्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़ हमर प्रदेश सी जी

एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय कमेंट्री वर्कशॉप में चमके छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि, सुशील मिश्रा और नागेंद्र सिंह ने सीखीं कमेंट्री की बारीकियां   रायपुर/भुवनेश्वर: भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (AFI) द्वारा ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 20 से 22 अगस्त तक आयोजित तीन दिवसीय प्रतिष्ठित राष्ट्रीय कमेंट्री एवं एंकरिंग वर्कशॉप में छत्तीसगढ़ के खेल प्रतिनिधियों ने राज्य का मान बढ़ाया है। इस विशेष कार्यशाला में देश भर से चयनित कुल 27 प्रमुख खेल विशेषज्ञों एवं खेल उद्घोषकों ने हिस्सा लिया, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य से दो वरिष्ठ खेल पदाधिकारियों ने सफलतापूर्वक अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। राज्य का प्रतिनिधित्व:  * सुशील मिश्रा: अध्यक्ष, जिला एथलेटिक्स संघ (जांजगीर-चांपा)  * नागेंद्र सिंह: सचिव, जिला एथलेटिक्स संघ (गौरेला-पेंड्रा-मरवाही) कार्यशाला के मुख्य बिंदु व प्रशिक्षण: तीन दिनों तक चले इस गहन तकनीकी सत्र में दोनों प्रतिनिधियों ने आधुनिक खेल प्रसारण और एथलेटिक्स कमेंट्री के कई अहम पहलुओं का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया:  * ट्रैक एवं फील्ड स्पर्धाओं के दौरान लाइव कमेंट्री की शब्दावली, उच्चारण और आवाज का सटीक नियंत्रण।  * खेल के दौरान दर्शकों के रोमांच को बनाए रखने के लिए प्रभावी एंकरिंग और माइक्रोफोन संचालन तकनीक।  * तकनीकी निर्णयों, रिकॉर्ड्स और एथलीट्स के प्रदर्शन का त्वरित व सटीक विश्लेषण प्रस्तुत करने की कला। छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ के प्रवक्ता हेमंत सिंह परिहार ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों द्वारा दिए गए इस प्रशिक्षण से राज्य में खेल आयोजनों के स्तर और कमेंट्री की गुणवत्ता में बड़ा सुधार आएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मंच पर दोनों पदाधिकारियों का यह प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में खेल संस्कृति और तकनीकी विशेषज्ञता को आगे ले जाने में बेहद मददगार साबित होगा। इस उपलब्धि पर राज्य एथलेटिक्स संघ के समस्त पदाधिकारियों एवं खेल प्रेमियों ने सुशील मिश्रा और नागेंद्र सिंह को बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। अभिषेक कुमार पाण्डेय स्टेट हेड रिपोर्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़ हमर प्रदेश सी जी

*रक्षाबंधन के अवसर पर दुर्ग–रायगढ़-दुर्ग के बीच चलेगी 3-3 फेरों के लिए रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन ।*    *भाई-बहनों के स्नेह का पर्व रक्षाबंधन पर यात्रियों को मिलेगी सुगम यात्रा सुविधा ।*    बिलासपुर - 25 अगस्त 2026    भाई-बहनों के स्नेह और विश्वास के पावन पर्व रक्षाबंधन के अवसर पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा दुर्ग–रायगढ़–दुर्ग के मध्य रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है।    इस स्पेशल ट्रेन के परिचालन से रक्षाबंधन पर्व पर अपने परिवार एवं प्रियजनों से मिलने जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त रेल सुविधा उपलब्ध होगी।   गाड़ी संख्या 08834 दुर्ग–रायगढ़ रक्षाबंधन स्पेशल दिनांक 27, 28 एवं 29 अगस्त 2026 को दुर्ग से रायगढ़ के लिए चलेगी। वहीं गाड़ी संख्या 08833 रायगढ़–दुर्ग रक्षाबंधन स्पेशल दिनांक 27, 28 एवं 29 अगस्त 2026 को रायगढ़ से दुर्ग के लिए चलेगी।    इस रक्षा बंधन स्पेशल ट्रेन का दुर्ग –रायगढ़ –दुर्ग के सभी मध्यवर्ती स्टेशनों में ठहराव की सुविधा प्रदान की गई है जिससे सभी स्टेशनों के यात्रियों को सुगम यात्रा सुविधा का लाभ मिलेगा ।     *प्रमुख स्टेशनों में इस गाड़ी की समय-सारिणी*    👉 गाड़ी संख्या 08834 दुर्ग–रायगढ़ रक्षाबंधन स्पेशल दिनांक 27, 28 एवं 29 अगस्त 2026 को दुर्ग से 10.30 बजे रवाना होगी तथा मार्ग के अन्य सभी मध्यवर्ती स्टेशनों में ठहरते हुये बिलासपुर 14.45 बजे, अकलतरा 15.27 बजे , जांजगीर-नैला 15.44 बजे , चांपा 15.55 बजे, बाराद्वार 16.13 बजे, सक्ती 16.59 बजे , खरसिया 17.16 बजे होते हुये रायगढ़ 19.00 बजे पहुंचेगी।    👉 इसी प्रकार गाड़ी संख्या 08833 रायगढ़–दुर्ग रक्षाबंधन स्पेशल दिनांक 27, 28 एवं 29 अगस्त 2026 को रायगढ़ से 19.40 बजे रवाना होगी तथा मार्ग के अन्य सभी मध्यवर्ती स्टेशनों में ठहरते हुये खरसिया 20.13 बजे, सक्ती 20.30 बजे, बाराद्वार 20.43 बजे, चांपा 21.00 बजे, जांजगीर-नैला 21.12 बजे, अकलतरा 21.25 बजे, बिलासपुर 22.20 बजे होते हुये दूसरे दिन दुर्ग 02.00 बजे पहुंचेगी।       इस स्पेशल ट्रेन में 08 सामान्य श्रेणी के कोच एवं 02 एसएलआरडी कोच सहित कुल 10 कोच की सुविधा उपलब्ध रहेगी ।     रक्षाबंधन जैसे महत्वपूर्ण पर्व पर यात्रियों की सुविधा एवं सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह स्पेशल ट्रेन बेहद उपयोगी साबित होगी।   अभिषेक कुमार पाण्डेय स्टेट हेड रिपोर्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़    हमर प्रदेश सी जी

अभिषेक कुमार पाण्डेय स्टेट हेड रिपोर्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़    ई-बसों से बदलेगी शहरों की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तस्वीर, 240 ई-बसों को लेकर बैठक में बनी रणनीति   रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और कोरबा में 240 इलेक्ट्रिक बसें प्रस्तावित; शहरों की आवश्यकता के अनुरूप रूट प्लान, डिपो-चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीक आधारित मॉनिटरिंग व्यवस्था विकसित करने के निर्देश   नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा एवं आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA), भारत सरकार के निदेशक श्री भानु प्रताप सिंह भदौरिया की उपस्थिति में PM-eBus Sewa योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बैठक आयोजित हुई। बैठक में सीईओ सूडा श्री सुमीत अग्रवाल ने जानकारी दी कि PM-eBus Sewa के तहत छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और कोरबा में कुल 240 इलेक्ट्रिक बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई है । इसका उद्देश्य स्वच्छ एवं आधुनिक सार्वजनिक परिवहन के साथ नागरिकों को बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। बैठक में योजना के अंतर्गत ई-बस सेवा के संचालन एवं विस्तार की प्रगति, रूट प्लानिंग, बस स्टॉप, डिपो, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, संचालन व्यवस्था तथा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक श्री नीलेश महादेव क्षीरसागर, CSPDCL के प्रबंध संचालक भीम सिंह कंवर, आयुक्त नगर निगम रायपुर श्री संबित मिश्रा, आयुक्त नगर निगम कोरबा, श्री आशुतोष पांडे, आयुक्त नगर निगम बिलासपुर, श्री प्रकाश कुमार सर्वे, NHAI के DGM श्री नीतिन कुमार गुप्ता, शहरी कार्य मंत्रालय दिल्ली से ASO श्री हिमांशु जैन, छत्तीसगढ़ स्टेट कोऑर्डिनेटर अभिजीत राऊत तथा पीएमयू से सुश्री अदिति अग्रवाल के साथ साथ सूडा से उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील अग्रहरि, सहायक प्रबंधक श्री देवव्रत सिंह, रायपुर अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी से नोडल अधिकारी श्री प्रदीप यादव, भिलाई से श्री अजीत तिग्गा, बिलासपुर से श्री अनुपम तिवारी, एवं कोरबा से श्री राकेश मसी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।   PM-eBus Sewa योजना की समीक्षा के दौरान प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा एवं श्री भानु प्रताप सिंह भदौरिया ने कहा कि ई-बस सेवा का रूट निर्धारण शहरों की वास्तविक परिवहन आवश्यकताओं और नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। उन्होंने स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, प्रमुख बाजार, महत्वपूर्ण संस्थानों एवं अन्य जनोपयोगी स्थानों को ई-बस नेटवर्क से जोड़ने वाले रूट तैयार करने पर विशेष ध्यान देने को कहा, ताकि शहर के विभिन्न हिस्सों के बीच बेहतर सार्वजनिक परिवहन कनेक्टिविटी विकसित हो सके।   उन्होंने ई-बसों के लिए शॉर्ट टर्म एवं लॉन्ग टर्म रूट प्लान तैयार करने तथा चरणबद्ध तरीके से रूट का अध्ययन करने के निर्देश दिए। प्रस्तावित रूटों की फेजवार स्टडी करते हुए यात्री संख्या, संभावित मांग, दूरी और कनेक्टिविटी के आधार पर उनकी व्यवहारिकता का आकलन करने को कहा गया। अधिक यात्री आवागमन वाले क्षेत्रों में मांग के अनुरूप रूट विकसित करने तथा विस्तृत अध्ययन के आधार पर रूट को अंतिम रूप देने पर जोर दिया गया।   प्रमुख सचिव श्री बोरा एवं श्री भदौरिया ने ई-बस सेवा से संबंधित जानकारी को नागरिकों के लिए स्पष्ट और सहज बनाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि नागरिकों को आसानी से यह जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए कि कितनी ई-बसें संचालित हो रही हैं, किन रूटों पर चल रही हैं तथा प्रत्येक रूट की जानकारी क्या है। इसके लिए रूट चार्ट एवं संबंधित विवरण व्यवस्थित रूप से तैयार एवं साझा करने के निर्देश दिए गए।   बैठक में योजना के विभिन्न कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने पर भी चर्चा हुई। जिन कार्यों में पर्याप्त प्रगति हो चुकी है, उन्हें शेष कार्यों के साथ समयबद्ध तरीके से पूरा करने तथा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्ययोजना आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए। 30 अक्टूबर तक निर्धारित कार्यों एवं रूट से संबंधित लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में आवश्यक गति बनाए रखने तथा 1 नवंबर के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए संबंधित कार्यों की समय-सीमा तय करने पर भी जोर दिया गया। रूट एवं संचालन से जुड़े आवश्यक कार्यों में आउटसोर्सिंग की संभावनाओं का भी परीक्षण करने को कहा गया।   प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने ई-बसों के लिए आवश्यक डिपो, चार्जिंग स्टेशन, बस स्टॉप एवं अन्य आधारभूत संरचना की तैयारियों को भी समानांतर रूप से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डिपो के निर्माण एवं विकास में भविष्य में ई-बसों की संख्या बढ़ने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त क्षमता एवं आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता एवं उपलब्धता का आकलन करते हुए आवश्यक व्यवस्था समय पर सुनिश्चित करने को कहा गया।   श्री बोरा ने डिपो, चार्जिंग स्टेशन एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए स्थान चयन तथा भूमि संबंधी विषयों को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही डिपो, सिविल वर्क एवं अन्य निर्माण कार्यों के लिए NHAI , रेलवे, एवं अन्य विभागों से समन्वय कर आवश्यक स्वीकृतियों तथा तकनीकी प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए, ताकि ई-बस संचालन शुरू होने से पहले सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाएं तैयार रहें।   बैठक में बस स्टॉप के स्थान निर्धारण एवं विकास पर भी चर्चा हुई। बस स्टॉप का चयन यात्री सुविधा, यात्री मांग और रूट कनेक्टिविटी के आधार पर करने के निर्देश दिए गए। यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बस स्टॉप विकसित करने तथा PPP मॉडल के माध्यम से सुविधाओं के विकास की संभावनाओं पर भी विचार किया गया।   ई-बस संचालन में आधुनिक तकनीक एवं डिजिटल व्यवस्था के प्रभावी उपयोग पर विशेष जोर दिया गया। प्रमुख सचिव श्री बोरा एवं श्री भदौरिया ने कमांड एवं कंट्रोल व्यवस्था को मजबूत करने तथा बस संचालन की प्रभावी निगरानी के लिए तकनीक आधारित सिस्टम विकसित करने के निर्देश दिए। ताकि बसों के संचालन, रूट, यात्री संख्या एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं की रियल-टाइम मॉनिटरिंग की जा सके।   बैठक में ई-बसों के संचालन के लिए मानव संसाधन एवं संचालन मॉडल से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा हुई। योजना के संचालन में तकनीक, मानव संसाधन और उपलब्ध संसाधनों के बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया।   प्रमुख सचिव श्री बोरा ने कहा कि PM-eBus Sewa योजना के सभी घटकों—रूट प्लानिंग, बस संचालन, डिपो, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बस स्टॉप एवं कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को एकीकृत रूप से विकसित किया जाना आवश्यक है। उन्होंने विभिन्न शहरों में ई-बस संचालन के लिए शहरवार आवश्यकता एवं उपलब्ध संसाधनों का आकलन करने तथा उसी आधार पर प्राथमिकताएं तय करने के निर्देश दिए। साथ ही योजना की प्रगति की नियमित रिपोर्टिंग एवं मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा गया। महिलाओं के लिए विशेष बस सेवा शुरू करने की तैयारी पर भी चर्चा की गई। साथ ही महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसके लिए आवश्यक रूट एवं संचालन व्यवस्था तैयार करने पर विचार किया गया।   उन्होंने कहा कि PM-eBus Sewa योजना के क्रियान्वयन में समय-सीमा के साथ गुणवत्ता और व्यवहारिकता का भी ध्यान रखा जाए। भूमि, डिपो, चार्जिंग, रूट एवं संचालन से संबंधित संभावित बाधाओं की पहचान कर उनका समयबद्ध निराकरण किया जाए तथा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्यों की नियमित प्रगति पर नजर रखी जाए। योजना की मॉनिटरिंग के उच्च स्तर को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक कार्यों को समन्वय के साथ आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया।   बैठक के समापन अवसर पर संचालक श्री नीलेश महादेव क्षीरसागर ने कहा कि PM-eBus Sewa योजना को नागरिकों की सुविधा और शहरों की परिवहन आवश्यकताओं के अनुरूप आगे बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूट, डिपो, चार्जिंग एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं की समग्र तैयारी के साथ ई-बस सेवा को सुगम, सुरक्षित और प्रभावी सार्वजनिक परिवहन विकल्प के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जाएगा।   बैठक के अंत में सीईओ श्री सुमीत अग्रवाल ने प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा एवं MoHUA के निदेशक श्री भानु प्रताप सिंह भदौरिया सहित उपस्थित सभी अधिकारियों का आभार प्रकट किया। उन्होंने बैठक में प्राप्त मार्गदर्शन एवं सुझावों को PM-eBus Sewa योजना के आगामी क्रियान्वयन के लिए उपयोगी बताते हुए संबंधित कार्यों को आपसी समन्वय के साथ आगे बढ़ाने की बात कही।

*छत्तीसगढ़ में होगी देश की पहली राज्य स्तरीय हॉकी लीग*    *छह टीमें लेंगी हिस्सा, राज्य के खिलाड़ियों को मिलेगा बड़ा मंच*   *प्रदेश के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर के अनुभव और प्रतिस्पर्धी वातावरण से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगी लीग – श्री अरुण साव*   *उप मुख्यमंत्री ने लोगो, टैगलाइन और शुभंकर का किया अनावरण*   बिलासपुर. 25 अगस्त 2026. छत्तीसगढ़ में हॉकी की नई तस्वीर गढ़ने की तैयारी है। राज्य के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा हॉकी इंडिया से मान्यता प्राप्त छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के पहले सीजन का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी रायपुर के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में होने वाली यह लीग देश के किसी भी राज्य में आयोजित होने वाली पहली राज्य-स्तरीय हॉकी लीग होगी, जिसे हॉकी इंडिया लीग की तर्ज पर पूरी तरह प्रोफेशनल और व्यावसायिक स्वरूप में आयोजित किया जाएगा। आयोजन की संभावित तिथियों 21 अक्टूबर से 1 नवम्बर तक लीग के मुकाबले खेले जाएंगे।   उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव ने आज राजधानी रायपुर के नवीन विश्राम भवन में लीग के लोगो, टैगलाइन और शुभंकर का अनावरण किया। उन्होंने लॉन्चिंग कार्यक्रम में लीग के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लीग का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ की युवा हॉकी प्रतिभाओं को बड़ा मंच उपलब्ध कराना और उन्हें देश के श्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ खेलने तथा उनसे सीखने का अवसर देना है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री यशवंत कुमार, संचालक सुश्री आकांक्षा शिक्षा खलखो, संयुक्त संचालक श्री प्रभाकर पाण्डेय और छत्तीसगढ़ हॉकी संघ के अध्यक्ष श्री फिरोज अंसारी सहित अनेक विभागीय अधिकारी भी लीग के लॉन्चिंग कार्यक्रम में मौजूद थे।   उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हॉकी की समृद्ध परंपरा रही है और राज्य में अनेक प्रतिभाशाली खिलाड़ी मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ हॉकी लीग इन प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर देगी और प्रदेश के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर के अनुभव तथा प्रतिस्पर्धी वातावरण से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।   श्री साव ने बताया कि छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के पहले सीजन में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली छह टीमें मैदान में उतरेंगी। इनमें राजधानी रॉयल्स, चित्रकूट चैलेंजर्स, संस्कारधानी स्ट्राइकर्स, चक्रधर चैंपियंस, न्यायधानी नाइट्स और मैनपाट टाइटन्स शामिल हैं। ये टीमें प्रदेश की अलग-अलग क्षेत्रीय पहचान और खेल प्रतिभा को एक मंच पर लेकर आएंगी।   लीग का लोगो छत्तीसगढ़ के मानचित्र पर आधारित है। इसमें केसरिया और हरे रंग के माध्यम से भारतीयता की भावना को दर्शाया गया है, जबकि आगे बढ़ती नारंगी रेखा प्रदेशवासियों की निरंतर प्रगति और आगे बढ़ने की भावना का प्रतीक है। लीग की टैगलाइन "चलव रे संगी, हॉकी खेलबो" रखी गई है। छत्तीसगढ़ी बोली में यह टैगलाइन अपनत्व और आमंत्रण का भाव लिए हुए है, जिसका अर्थ है—"चलो दोस्त, हॉकी खेलते हैं।"   लीग का आधिकारिक शुभंकर "बघवा" नामक बाघ है। यह छत्तीसगढ़ के घने जंगलों और समृद्ध वन्यजीव विरासत का प्रतीक है। बघवा साहस, शक्ति और निडरता का संदेश देता है तथा खिलाड़ियों की जुझारू भावना और मैदान पर अपना दबदबा कायम करने की आकांक्षा को प्रदर्शित करता है।   प्रतियोगिता में सभी छह टीमें लीग मुकाबले खेलेंगी। इन मुकाबलों के आधार पर अंक तालिका में शीर्ष चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। सेमीफाइनल के बाद विजेता टीम का फैसला फाइनल मुकाबले में होगा। मैचों के दौरान सभी अंपायर और तकनीकी अधिकारी हॉकी इंडिया द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, जिससे प्रतियोगिता में तकनीकी गुणवत्ता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी।   छत्तीसगढ़ हॉकी लीग केवल खेल प्रतियोगिता तक सीमित नहीं रहेगी। टूर्नामेंट के दौरान प्रतिदिन विशेष मनोरंजन कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इससे दर्शकों को रोमांचक हॉकी मुकाबलों के साथ मनोरंजन का भी अनुभव मिलेगा। खास बात यह है कि लीग के सभी मुकाबलों में दर्शकों के लिए प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। इससे बड़ी संख्या में खेलप्रेमियों और युवाओं के स्टेडियम पहुंचने की उम्मीद है।   अभिषेक कुमार पाण्डेय स्टेट हेड रिपोर्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़    Hamar pradesh CG

*कलेक्टर संजय अग्रवाल ने पाम एनक्लेव सोसाइटी के सोलर प्लांट की पहल को सराहा*   बिलासपुर, 25 अगस्त 2026/    पाम एनक्लेव सोसाइटी, सरकंडा बिलासपुर में स्थापित किए जा रहे टाटा पावर सोलर प्लांट की पहल को कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में सराहनीय कदम बताया है।          पाम एनक्लेव सोसाइटी के प्रतिनिधिमंडल ने आज कलेक्टर संजय अग्रवाल से शिष्टाचार मुलाकात कर उन्हें सोलर प्लांट के 29 सितंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। प्रतिनिधिमंडल में विद्युत कुमार साहा, आर.के. गांगुली एवं श्री प्रवीण अवस्थी तथा भट्ट एंटरप्राइजेज की ओर से उचित सूद, श्री चाहत जय एवं श्री रेयांश गुप्ता शामिल रहे।प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर को कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र भी सौंपा।       कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सोसाइटी द्वारा सौर ऊर्जा को अपनाने की पहल की सराहना करते हुए कहा कि सौर ऊर्जा स्वच्छ, पर्यावरण-अनुकूल और ऊर्जा संरक्षण का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि सरकार भी सौर ऊर्जा के अधिकाधिक उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। ऐसे में आवासीय सोसाइटी और संस्थानों द्वारा सौर ऊर्जा को अपनाया जाना हरित एवं टिकाऊ विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान है।          पाम एनक्लेव सोसाइटी में स्थापित किया जा रहा यह सोलर प्लांट बिजली की खपत और ऊर्जा व्यय को कम करने के साथ-साथ स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देगा। इससे सोसाइटी के निवासियों को ऊर्जा बचत का लाभ मिलने के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी सकारात्मक योगदान होगा।   अभिषेक कुमार पाण्डेय स्टेट हेड रिपोर्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़    हमर प्रदेश सी जी

*दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर में नए श्रम कानूनों पर कार्यशाला आयोजित ।*   बिलासपुर, 25 अगस्त 2026    दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के कार्मिक विभाग, मुख्यालय द्वारा आज एनईआई सभागृह, बिलासपुर में नए श्रम कानूनों जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण एवं समसामयिक विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय एवं बिलासपुर मंडल के प्रधान विभागाध्यक्षों एवं अधिकारियों ने सहभागिता की।   कार्यशाला में मुख्य अतिथि श्री विजय कुमार साहू, अपर महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे तथा मुख्य वक्ता श्री डॉक्टर एच. श्रीनिवास (आईआरपीएस) रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी डॉ. दर्शनीता बी. अहलूवालिया द्वारा मुख्य वक्ता श्री एच. श्रीनिवास का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया तथा मुख्य अतिथि श्री विजय कुमार साहू का भी स्वागत किया गया।   मुख्य अतिथि श्री विजय कुमार साहू ने अपने स्वागत उद्बोधन में नए श्रम कानूनों के महत्व एवं वर्तमान संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मुख्य वक्ता श्री एच. श्रीनिवास के प्रति आभार व्यक्त किया।   कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता श्री डॉक्टर एच. श्रीनिवास (आईआरपीएस) ने नए श्रम कानूनों की विस्तृत विवेचना करते हुए उनके प्रमुख प्रावधानों एवं मूल तथ्यों को सरल एवं सहज भाषा में उपस्थित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए विषय की व्यावहारिक समझ विकसित करने में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया।   कार्यशाला का उद्देश्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नए श्रम कानूनों के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराते हुए उनके प्रभावी क्रियान्वयन एवं बेहतर समझ को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम के सफल समापन पर मुख्य वक्ता श्री डॉक्टर एच. श्रीनिवास के प्रति आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया गया।   **********   अभिषेक कुमार पाण्डेय स्टेट हेड रिपोर्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़    हमर प्रदेश सी जी

रायपुर समेत देश के 11 हवाई अड्डों के निजीकरण की तैयारी: 50 साल की लीज पर सौंपेगी सरकार, ₹8,622 करोड़ का होगा निवेश नई दिल्ली/रायपुर: केंद्र सरकार देश के विमानन क्षेत्र में निजी भागीदारी और बुनियादी ढांचे को विस्तार देने के लिए 11 प्रमुख हवाई अड्डों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत निजी हाथों में सौंपने जा रही है। 50 वर्षों की लीज अवधि वाले इस प्रस्ताव को सार्वजनिक-निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (PPPAC) से सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। इस योजना के तहत नागर विमानन मंत्रालय ने बड़े और छोटे हवाई अड्डों का संतुलन बनाते हुए 5 विशेष समूह (क्लस्टर) तैयार किए हैं। प्रत्येक समूह का संचालन और प्रबंधन एक ही निजी कंपनी को सौंपा जाएगा। एयरपोर्ट्स के 5 प्रस्तावित समूह  * समूह 1: रायपुर और औरंगाबाद  * समूह 2: वाराणसी, गया और कुशीनगर  * समूह 3: अमृतसर और कांगड़ा-गग्गल  * समूह 4: भुवनेश्वर और हुबली  * समूह 5: तिरुचिरापल्ली और तिरुपति ₹8,622 करोड़ का भारी निवेश, एकाधिकार पर लगाम निजी कंपनियों द्वारा इन हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण और यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए लगभग ₹8,622 करोड़ के पूंजी निवेश का अनुमान है। बाजार में किसी एक कंपनी के एकाधिकार और वित्तीय जोखिम को रोकने के लिए एक बोलीदाता (Bidder) को मिलने वाले समूहों की अधिकतम संख्या सीमित रखने का प्रावधान किया गया है। कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए कड़े नियम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के मौजूदा कर्मचारियों के संरक्षण के लिए विशेष शर्तें तय की गई हैं:  * 1 साल का संयुक्त प्रबंधन: निजी ऑपरेटर को पहले साल AAI कर्मचारियों के साथ मिलकर संचालन करना होगा।  * 3 साल तक 60% स्टाफ अनिवार्य: संचालन संभालने के बाद निजी कंपनी को कम से कम 3 वर्षों तक AAI के न्यूनतम 60 प्रतिशत कर्मचारियों को सेवा में बनाए रखना होगा। डेटा और क्षमता के आधार पर हुआ चयन AAI ने यात्री भार, व्यावसायिक क्षमता, भूमि उपलब्धता और वित्तीय प्रदर्शन के विस्तृत विश्लेषण के बाद 12 बड़े और 136 छोटे हवाई अड्डों का मूल्यांकन किया। इसी डेटा आधारित प्रक्रिया के जरिए 5 बड़े और 6 छोटे एयरपोर्ट्स को मिलाकर यह 11 हवाई अड्डों का क्लब तैयार किया गया है।     अभिषेक कुमार पाण्डेय रिपोर्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़   हमर प्रदेश सी जी

अभिषेक कुमार पाण्डेय स्टेट हेड रिपोर्टर छत्तीसगढ़  *सड़क सुरक्षा को लेकर कलेक्टर-एसएसपी सख्त*   *अतिक्रमण और यातायात नियमों के उल्लंघन पर होगी नियमित कार्रवाई*   *इस वर्ष आठ माह में 212 लोगों की सड़क हादसों में मौत, मोटरसाइकिल दुर्घटनाओं में 161 की गई जान*   बिलासपुर, 25 अगस्त 2026/ कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल एवं एसएसपी श्री रजनेश सिंह ने आज जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक लेकर जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने दुर्घटनाओं के एक-एक कारण की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए निर्धारित उपायों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल यातायात विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सभी संबंधित विभागों के समन्वित प्रयास से ही दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है।                 कलेक्टर श्री अग्रवाल ने कहा कि फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए बनाया गया है और इस पर सबसे पहला अधिकार पैदल यात्रियों का है। उन्होंने नगर निगम को फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा और अतिक्रमण से जुड़े मामलों की सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट द्वारा भी निगरानी की जा रही है, इसलिए नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। उन्होंने सड़कों को सुरक्षित रखने के साथ सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण के विरुद्ध नियमित कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व, पुलिस, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं नगर निगम की संयुक्त टीम प्रत्येक सप्ताह आकस्मिक कार्रवाई करेगी। उन्होंने सड़क किनारे अवैध कब्जे, यातायात में बाधा बनने वाली गतिविधियों और अन्य सुरक्षा संबंधी कमियों को चिन्हांकित कर तत्काल निराकरण करने को कहा।   *आठ माह में 212 मौतें, 161 मोटरसाइकिल दुर्घटनाओं में*          एसएसपी श्री रजनेश सिंह ने बताया कि इस वर्ष के शुरुआती आठ महीनों में जिले में सड़क दुर्घटनाओं में 212 लोगों की मृत्यु हुई है। इनमें 161 मौतें मोटरसाइकिल दुर्घटनाओं में हुई हैं, जिनमें अधिकांश मामले आमने-सामने की टक्कर से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि हेलमेट का उपयोग कई मामलों में जान बचा सकता था। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या को न्यूनतम करना सभी विभागों का साझा लक्ष्य होना चाहिए। एसएसपी ने सड़क पर आवारा पशुओं के बैठने को भी दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण बताते हुए कहा कि जिले में 8 नए गोधाम स्वीकृत किए गए हैं, जिससे पशुओं के लिए सुरक्षित ठिकाना उपलब्ध होगा। उन्होंने संबंधित विभागों को समन्वय कर पशुओं को सड़कों से हटाने और सुरक्षित स्थानों पर रखने की कार्रवाई सुनिश्चित करने कहा।   *शहर की यातायात व्यवस्था और त्योहारों में सुरक्षा पर विशेष जोर*        एसएसपी श्री सिंह ने शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने जवाली नाला और गुरुनानक चौक जैसे क्षेत्रों में यातायात प्रबंधन के लिए विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। आगामी त्योहारों के दौरान विभिन्न स्थानों पर लगाए जाने वाले मंडपों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। उन्होंने मंडपों में विद्युत कनेक्शन के लिए अवैध हुकिंग नहीं किए जाने की सख्त निगरानी के निर्देश दिए, ताकि विद्युत दुर्घटनाओं की आशंका को रोका जा सके।   *राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास नियमों का कड़ाई से पालन*        बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास भवन निर्माण एवं भूमि उपयोग संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को राष्ट्रीय राजमार्ग के केंद्र से 40 मीटर के दायरे में आवासीय तथा 75 मीटर के दायरे में व्यावसायिक उद्देश्य से भूमि उपयोग पर लागू प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन कराने तथा नियम विरुद्ध गतिविधियों पर कार्रवाई करने कहा गया। बैठक में जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, एडिशनल एसपी पंकज पटेल, एडिशनल एसपी ट्रैफिक श्री करियारे, आरटीओ, एसडीएम, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, राष्ट्रीय राजमार्ग तथा पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

अभिषेक कुमार पाण्डेय स्टेट हेड रिपोर्टर छत्तीसगढ़  *प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण*    *विगत दो वर्षाें में 71722 आवास स्वीकृत, हितग्राहियों को 768 करोड़ रूपए की राशि वितरित*   *पक्के आवासों के साथ जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिली नई ताकत*   बिलासपुर, 25 अगस्त 2026/प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद एवं पात्र परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-26 के दौरान जनपद पंचायतों के हितग्राहियों के स्वीकृति आवास निर्माण के लिए राशि जारी किया गया, जिसमें जनपद पंचायत बिल्हा में 18653 स्वीकृत आवास निर्माण के लिए 207.18 करोड़ राशि दिया जा चुका है, इसी प्रकार जनपद पंचायत कोटा में 17760 स्वीकृत आवास निर्माण के लिए 186.07 करोड़, जनपद पंचायत मस्तूरी में 18999 स्वीकृत आवास निर्माण के लिए 206.52 करोड़ एवं जनपद पंचायत तखतपुर में 16310 स्वीकृत आवास निर्माण के लिए 168.80 करोड़ राशि दिया जा चुका है। जिले में कुल 71722 स्वीकृत आवासों के निर्माण के लिए हितग्राहियों को कुल 768 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की गई है। योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए निर्धारित किश्तों में सीधे उनके बैंक खातों में डी.बी.टी के माध्यम से राशि अंतरित की जा रही है। इससे ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित एवं पक्के आवास का सपना साकार करने में महत्वपूर्ण सहायता मिल रही है। आवास निर्माण के साथ-साथ हितग्राहियों को अन्य शासकीय योजनाओं से भी लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में सुधार हो सके।           जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की तस्वीर तेजी से बदल रही है। करीब 768 करोड़ रुपये के विकास संकल्प के तहत पक्के आवास, बुनियादी सुविधाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया आधार मिला है। यह पहल केवल निर्माण कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में स्थायी सुधार और स्थानीय स्तर पर रोजगार व आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में एक व्यापक प्रयास के रूप में सामने आ रही है। वर्ष 2024-26 तक जिला बिलासपुर में 768 करोड़ की राशि का वितरण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और पात्र हितग्राहियों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।