एक माह में पूरे करने होंगे अधूरे प्रधानमंत्री आवास, लापरवाही पर होगी राशि वसूली

✍️हेतराम साहू स्टेट- रिपोर्टर हमर प्रदेश छत्तीसगढ़

एक माह में पूरे करने होंगे अधूरे प्रधानमंत्री आवास, लापरवाही पर होगी राशि वसूली

बिलाईगढ़ जनपद सीईओ योगेश्वरी बर्मन ने सलिहा और धौराभाठा में किया निरीक्षण, हितग्राहियों को दी समय-सीमा में निर्माण पूरा करने की हिदायत

सारंगढ़–बिलाईगढ़, 26 अक्टूबर 2026। ग्रामीण परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अपूर्ण आवासों को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। कलेक्टर श्रीमती पद्मिनी भोई साहू के निर्देश और जिला पंचायत सीईओ श्री ऋषिकेश तिवारी के मार्गदर्शन में आवास निर्माण कार्यों की लगातार निगरानी की जा रही है। इसी कड़ी में जनपद पंचायत बिलाईगढ़ की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती योगेश्वरी बर्मन ने ग्राम पंचायत सलिहा एवं धौराभाठा (सु) पहुंचकर निर्माणाधीन और अपूर्ण आवासों का निरीक्षण किया। उन्होंने हितग्राहियों को एक माह के भीतर आवास निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए।

सलिहा में 378 आवास स्वीकृत, 69 अब भी अधूरे

ग्राम पंचायत सलिहा में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत कुल 378 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 309 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 69 आवास अभी भी अपूर्ण हैं। निरीक्षण के दौरान जनपद सीईओ ने शेष आवासों की प्रगति की जानकारी ली और निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ समय पर मिलना चाहिए। इसके लिए हितग्राहियों, ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों और संबंधित विभागीय अमले को आपसी समन्वय बनाकर काम करना होगा, ताकि निर्धारित समय-सीमा में सभी अपूर्ण आवास पूरे किए जा सकें।

हितग्राहियों के घर पहुंचकर जानी निर्माण की स्थिति

जनपद सीईओ श्रीमती योगेश्वरी बर्मन ने सलिहा और धौराभाठा (सु) में हितग्राहियों के घर पहुंचकर आवास निर्माण की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने चौपाल लगाकर हितग्राहियों से चर्चा की तथा निर्माण में देरी के कारणों और अब तक हुई प्रगति की जानकारी ली।

उन्होंने ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और आवास योजना से जुड़े कर्मचारियों को निर्देशित किया कि अपूर्ण आवासों की नियमित निगरानी करें। निर्माण कार्यों में आ रही समस्याओं का समन्वय के साथ समाधान कराते हुए शेष कार्यों को प्राथमिकता से पूरा कराया जाए।

समय पर आवास नहीं बना तो राशि वसूली की चेतावनी

निरीक्षण के दौरान श्रीमती बर्मन ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और पक्का घर उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य पात्र परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। इसलिए स्वीकृत आवासों के निर्माण में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित समय-सीमा में आवास निर्माण पूरा नहीं करने की स्थिति में नियमानुसार राशि वसूली की कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने संबंधित अमले को निर्देश दिए कि हितग्राहियों से लगातार संपर्क बनाए रखें और निर्माण कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा करें।

अधिकारियों की मौजूदगी में हुई समीक्षा

निरीक्षण के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के विकासखंड समन्वयक श्री विद्यासागर साहू एवं तकनीकी सहायक श्री लकेश्वर महिलांगे उपस्थित रहे। इसके अलावा संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, पंचगण और आवास हितग्राही भी मौजूद थे।

जिला प्रशासन का जोर है कि स्वीकृत आवासों का निर्माण समय पर पूरा हो, ताकि पात्र ग्रामीण परिवारों को जल्द से जल्द पक्के मकान का लाभ मिल सके। अब सलिहा सहित संबंधित ग्राम पंचायतों में अपूर्ण आवासों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा कराने के लिए निगरानी और समीक्षा

 पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।