Wednesday, October 28 2026
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गरियाबंद के स्थानीय उत्पादों को मिलेगा वैश्विक बाजार - कलेक्टर ने दिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश, निवेश और रोजगार पर हुई चर्चा

DHANIRAM- संपादक hamarpradeshcg.com
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गरियाबंद के स्थानीय उत्पादों को मिलेगा वैश्विक बाजार - कलेक्टर ने दिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश, निवेश और रोजगार पर हुई चर्चा

हमर प्रदेश सीजी न्यूज 

रिपोर्टर जागेश्वर पटेल गरियाबंद 

 

*गरियाबंद के स्थानीय उत्पादों को मिलेगा वैश्विक बाजार - कलेक्टर ने दिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश, निवेश और रोजगार पर हुई चर्चा*

 

छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम 2002 के तहत जिले में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए आज कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा की अध्यक्षता में जिला निवेश प्रोत्साहन समिति की बैठक आयोजित हुई। संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में हुई इस बैठक में निवेशकों को आने वाली कठिनाइयों का समयबद्ध निराकरण और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर चर्चा हुई।

 

*महुआ, चिरौंजी और बांस को मिलेगा बढ़ावा -*

बैठक में जिले के विशेष उत्पाद महुआ, चिरौंजी, बांस सहित अन्य स्थानीय उत्पादों के निर्यात और व्यावसायिक उपयोग पर विशेष चर्चा हुई। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को इन उत्पादों के संग्रहण, प्रसंस्करण, विपणन और निर्यात की संभावनाओं को देखते हुए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय संसाधनों पर आधारित प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करें, ताकि उत्पादों को बेहतर बाजार मिल सके और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ें।

 

*लंबित प्रकरणों की समीक्षा -*

सिंगल विंडो सिस्टम के तहत लंबित प्रकरणों और औद्योगिक अनुमतियों की समीक्षा की गई। औद्योगिक भूमि के लिए संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन, शासकीय भूमि हस्तांतरण और निजी भूमि अर्जन के मामलों पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने लैंड बैंक तैयार करने, भूमि चिन्हांकन की समीक्षा करने और औद्योगिक पार्क की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त रखने को कहा, ताकि निवेशकों को उद्योग स्थापना में कोई कठिनाई न हो।

 

*नए निवेश और स्टार्टअप -*

बैठक में प्रस्तावित नवीन निवेश, स्टार्टअप गतिविधियों, एमओयू और निवेश आमंत्रण पत्र प्राप्त इकाइयों की समस्याओं पर चर्चा हुई। साथ ही प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना के प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण कर पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने के निर्देश दिए।

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