छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी: सहकारिता विभाग में 1,360 पदों पर भर्ती को मंजूरी

✍️ हमर प्रदेश छत्तीसगढ़ स्टेट हेड रिपोर्टर किशोर कुमार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सहकारिता विभाग ने प्रदेश के पांच जिला सहकारी केंद्रीय बैंक क्षेत्रों और उनसे संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में कुल 1,360 पदों पर भर्ती की अनुमति प्रदान की है। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, वहीं सहकारी बैंकिंग व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया है। स्वीकृत पदों में जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के विभिन्न संवर्गों के 198 पद तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में समिति प्रबंधक के 1,162 पद शामिल हैं।

समिति प्रबंधक के 1,162 पद

समिति प्रबंधक के कुल 1,162 पदों में 596 पद सीधी भर्ती और 566 पद सीमित चयन के माध्यम से भरे जाएंगे। भर्ती प्रक्रिया संबंधित कर्मचारी सेवा नियमों, आरक्षण प्रावधानों और निर्धारित वित्तीय मानदंडों के अनुरूप संचालित की जाएगी।

सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने 21 अगस्त को हुई विभागीय समीक्षा बैठक में सहकारी बैंकों और समितियों में भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद विभाग ने बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर भर्ती की अनुमति जारी की है।

पांच क्षेत्रों में इतने पदों पर होगी भर्ती

- रायपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक क्षेत्र – 508 पद

- बिलासपुर क्षेत्र – 444 पद

- बस्तर-जगदलपुर क्षेत्र – 187 पद

- दुर्ग-राजनांदगांव क्षेत्र – 154 पद

- रायगढ़ क्षेत्र – 67 पद

इन क्षेत्रों के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और उनसे संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां निर्धारित नियमों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगी।

बैंक संवर्ग में भी विभिन्न पद

जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में स्वीकृत 198 पदों में उप प्रबंधक, प्रोग्रामर, सहायक प्रबंधक, फील्ड ऑफिसर, सहायक प्रोग्रामर और सामान्य सहायक सहित विभिन्न पद शामिल हैं। इन नियुक्तियों से बैंकिंग व्यवस्था के प्रशासनिक, तकनीकी और मैदानी कार्यों को बेहतर तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी।

पारदर्शी तरीके से होगी चयन प्रक्रिया

भर्ती प्रक्रिया संबंधित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कर्मचारी सेवा नियम-2023, आरक्षण नियमों, स्वीकृत पद संख्या और निर्धारित वित्तीय मानदंडों के अनुसार पूरी की जाएगी। भर्ती एवं चयन समिति में संबंधित संभागीय संयुक्त पंजीयक को अनिवार्य सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा।

विभाग के अनुसार चयन प्रक्रिया में कर्मचारी सेवा नियमों और आरक्षण प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही बैंकों की वित्तीय स्थिति और निर्धारित मानदंडों को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यह भर्ती प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन विशेष अनुमति याचिका (SLP) के अंतिम आदेश के अधीन रहेगी।

युवाओं के साथ किसानों को भी मिलेगा लाभ

सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि भर्ती से प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और सहकारी बैंकों तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी। कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद किसानों और खाताधारकों को बैंकिंग सेवाएं अधिक सुगमता और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इनके माध्यम से किसानों को ऋण, खाद-बीज और विभिन्न सहकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। समिति प्रबंधकों की नियुक्ति से समितियों के दैनिक संचालन, अभिलेख संधारण, वित्तीय प्रबंधन और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी।

नए कर्मचारियों की नियुक्ति से पैक्स समितियों के कम्प्यूटरीकरण और डिजिटल सेवाओं के विस्तार को भी गति मिलने की उम्मीद है। सरकार के इस फैसले को सहकारी बैंकिंग व्यवस्था को आधुनिक बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।