डोंगरगढ़ में LPG गैस सिलेंडरों की हेराफेरी का मामला, प्रशासन की दबिश से चार लोग फरार

✍️ हमर प्रदेश छत्तीसगढ़ न्यूज स्टेट हेड रिपोर्टर किशोर कुमार 

सुनसान मैदान में सिलेंडरों से लदी गाड़ी के पास मिली संदिग्ध गतिविधियां, एसडीएम और फूड इंस्पेक्टर ने की जांच; उपभोक्ताओं को कम गैस मिलने की शिकायतों ने बढ़ाई चिंता

डोंगरगढ़, राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में रसोई गैस सिलेंडरों से गैस चोरी और हेराफेरी की आशंका का मामला सामने आया है। शहर के बाहर सुनसान मैदान में सिलेंडरों से लदी मालवाहक गाड़ी के पास संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर एसडीएम और फूड इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे। प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद चार लोग फरार हो गए। अधिकारियों ने वाहन को गैस एजेंसी पहुंचाकर पंचनामा तैयार कराया। अब मामले में जांच और संभावित कानूनी कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

क्या है पूरा मामला?

मामला इंडेन कंपनी की प्रॉमिनेंट फ्यूल सेंटर गैस एजेंसी, डोंगरगढ़ से जुड़ा बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, आदर्श नगर और भूरवा टोला के बीच शहर से बाहर एक सुनसान मैदान में सिलेंडरों से भरी मालवाहक गाड़ी के आसपास कुछ लोग मौजूद थे। स्थानीय लोगों ने उनसे पूछताछ की, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर प्रशासन को सूचना दी गई।

सूचना मिलने के बाद एसडीएम और फूड इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे। जांच के बाद वाहन को गैस एजेंसी ले जाया गया और पंचनामा की कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान मौके पर मौजूद चार लोग वहां से फरार हो गए।

हालांकि, अब तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट नहीं है कि सिलेंडरों से गैस चोरी की आधिकारिक पुष्टि हुई है या नहीं। इसकी पुष्टि जांच रिपोर्ट और संबंधित विभाग के आधिकारिक बयान से ही हो सकेगी।

उपभोक्ताओं की शिकायतों से बढ़ी गंभीरता

स्थानीय स्तर पर उपभोक्ताओं द्वारा लंबे समय से सिलेंडरों में कम गैस मिलने की शिकायत किए जाने की बात सामने आई है। ऐसे में इस घटना ने गैस वितरण व्यवस्था की निगरानी और पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

बताया जा रहा है कि संदेह के घेरे में आए लोग गैस एजेंसी में सिलेंडरों के वितरण से संबंधित काम करते थे। उन्हें करीब तीन महीने पहले काम पर रखे जाने और राजस्थान का निवासी होने की जानकारी भी सामने आई है। यह दावा भी किया जा रहा है कि एजेंसी प्रबंधन के पास इन श्रमिकों के नाम की पूरी जानकारी नहीं थी। हालांकि, इन तथ्यों की स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है।

यदि जांच में कर्मचारियों के सत्यापन या नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितता सामने आती है, तो यह भी जांच का महत्वपूर्ण विषय होगा कि कर्मचारियों की गतिविधियों और सिलेंडरों के आवागमन की निगरानी किस प्रकार की जा रही थी।

सिलेंडरों का वजन हुआ या नहीं, जांच के नतीजों पर नजर

इस मामले में कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब सामने आना बाकी हैं।

- क्या मौके पर मौजूद सिलेंडरों का वजन कराया गया?

- क्या निर्धारित मात्रा से कम गैस मिलने की पुष्टि हुई?

- क्या गैस स्थानांतरण में इस्तेमाल होने वाले उपकरण या अन्य सामग्री बरामद हुई?

- क्या सिलेंडरों के स्टॉक और वितरण रिकॉर्ड की जांच की गई?

- क्या उपभोक्ताओं की पुरानी शिकायतों पर पहले कोई कार्रवाई हुई थी?

- क्या फरार बताए जा रहे चार लोगों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू की गई है?

इन सवालों के जवाब मिलने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मामला गैस चोरी का है, अवैध स्थानांतरण का है या किसी अन्य प्रकार की अनियमितता से जुड़ा हुआ है।

नियमों का उल्लंघन मिलने पर हो सकती है कार्रवाई

LPG की आपूर्ति और वितरण से जुड़े नियमों के तहत निर्धारित अनुमति के बिना गैस का अवैध स्थानांतरण प्रतिबंधित है। LPG (Regulation of Supply and Distribution) Order, 2000 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत, जांच में उल्लंघन के प्रमाण मिलने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

इसलिए मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सिलेंडरों का वजन, स्टॉक रजिस्टर, वितरण रिकॉर्ड, संबंधित दस्तावेज और मौके से मिले अन्य साक्ष्यों का परीक्षण आवश्यक है। साथ ही, यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि संबंधित सिलेंडरों की आपूर्ति और वितरण की जिम्मेदारी किन लोगों के पास थी।

गैस एजेंसी संचालक ने FIR दर्ज कराने की कही बात

गैस एजेंसी के संचालक विवेक वासनिक ने संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। हालांकि, एफआईआर वास्तव में दर्ज हुई है या नहीं, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी आवश्यक है।

उपभोक्ताओं की नजर अब इस बात पर है कि पुलिस और संबंधित विभाग आगे क्या कदम उठाते हैं, फरार बताए जा रहे लोगों की पहचान कैसे की जाती है और जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं।

फूड इंस्पेक्टर ने उच्च अधिकारियों से संपर्क करने की कही बात

मामले में खाद्य विभाग की भूमिका और जांच की प्रगति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जब फूड इंस्पेक्टर से कैमरे पर आधिकारिक पक्ष जानने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने बयान देने के बजाय उच्च अधिकारियों से संपर्क करने की बात कही।

यह स्पष्ट करना जरूरी है कि किसी अधिकारी का कैमरे पर बयान देने से इनकार करना अपने आप में किसी अनियमितता का प्रमाण नहीं है। हालांकि, जनहित से जुड़े इस मामले में विभाग की ओर से जांच की स्थिति और कार्रवाई की जानकारी सामने आना जरूरी है।

एसडीएम और खाद्य विभाग को नियमानुसार यह स्पष्ट करना चाहिए कि कितने सिलेंडरों की जांच हुई, गैस की कमी की पुष्टि हुई या नहीं, कौन-से दस्तावेज अथवा सामग्री जब्त की गई और कानूनी कार्रवाई किस स्तर पर है। जांच प्रभावित किए बिना आवश्यक जानकारी सार्वजनिक किए जाने से उपभोक्ताओं का भरोसा मजबूत हो सकता है।

अब उपभोक्ताओं को जांच के नतीजों का इंतजार

डोंगरगढ़ में सामने आया यह मामला केवल गैस सिलेंडरों की कथित हेराफेरी तक सीमित नहीं है, बल्कि उपभोक्ताओं के अधिकारों और वितरण व्यवस्था की निगरानी से भी जुड़ा है।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिलेंडरों में कम गैस मिलने की पुरानी शिकायतों और हालिया घटना के बीच कोई संबंध है? क्या जांच में गैस चोरी या अवैध स्थानांतरण के प्रमाण मिलते हैं? और यदि अनियमितता साबित होती है, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है?

इन सभी पहलुओं पर निष्पक्ष जांच और आधिकारिक जानकारी सामने आना जरूरी है, ताकि सच्चाई स्पष्ट हो और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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