दिसंबर तक पूरे करने होंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के लंबित आवास, प्रशासन सख्त

✍️हेतराम साहू स्टेट- रिपोर्टर हमर प्रदेश छत्तीसगढ़

दिसंबर तक पूरे करने होंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के लंबित आवास, प्रशासन सख्त

गोड़ीहारी, दानसरा और अचानकपाली में 256 आवास अधूरे, 8 से 10 दिनों में निर्माण शुरू करने के निर्देश; लापरवाही पर स्वीकृति निरस्त कर राशि वसूली की चेतावनी

सारंगढ़–बिलाईगढ़, 25 अक्टूबर 2026। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत स्वीकृत आवासों को समय-सीमा में पूरा कराने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। दिसंबर 2026 तक लंबित आवासों का निर्माण पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए पंचायत सचिवों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने और हितग्राहियों से लगातार संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, निर्धारित समय में निर्माण शुरू नहीं करने वाले हितग्राहियों के आवास निरस्त करने और जारी राशि की वसूली की कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

कलेक्टर श्रीमती पद्मिनी भोई साहू के निर्देशानुसार जनपद पंचायत सारंगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आर.एस. नायक ने ग्राम सालर में आसपास की 10 ग्राम पंचायतों के सचिवों की समीक्षा बैठक लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत, निर्माणाधीन और अपूर्ण आवासों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि पात्र परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है और इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

 तीन पंचायतों में 256 आवास अधूरे, निर्माण में तेजी लाने के निर्देश

समीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत गोड़ीहारी, दानसरा और अचानकपाली में बड़ी संख्या में आवास अपूर्ण पाए गए। इनमें गोड़ीहारी के 93, दानसरा के 75 और अचानकपाली के 88 आवास शामिल हैं। इस तरह तीनों ग्राम पंचायतों में कुल 256 आवासों का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री नायक ने संबंधित पंचायत सचिवों को निर्देशित किया कि हितग्राहियों से संपर्क कर आगामी 8 से 10 दिनों के भीतर लंबित आवासों का निर्माण कार्य शुरू कराया जाए और सभी आवासों को दिसंबर 2026 तक पूर्ण करने के लिए प्रभावी कार्ययोजना के साथ काम किया जाए।

निर्माण शुरू नहीं किया तो होगी कार्रवाई

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए करते हुए आवास निर्माण समय पर पूरा करना अनिवार्य है। निर्देशों के बावजूद निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करने वाले हितग्राहियों के विरुद्ध नियमानुसार आवास स्वीकृति निरस्त करने तथा जारी राशि की वसूली की कार्रवाई की जा सकती है।

पंचायत सचिवों को निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करने, हितग्राहियों की समस्याओं का समाधान कराने और आवास निर्माण की प्रगति की लगातार समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि तय समय-सीमा में लक्ष्य हासिल किया जा सके।

 जिला स्तर पर लगातार हो रही निगरानी

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री ऋषिकेश तिवारी के मार्गदर्शन में जिले की ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर पर नियमित समीक्षा के माध्यम से निर्माण कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर करने और हितग्राहियों को आवास जल्द पूरा करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य शासन ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि स्वीकृत आवास समय पर पूरे हों और जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित एवं स्था

यी आवास की सुविधा मिल सके।