पीएम आवास निर्माण में गड़बड़ी और गरीबों के हक की राशि में हेराफेरी कटाई बर्दाश्त नहीं, लाभार्थियों पर होगी सख्त कार्रवाई – उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा*

✍️हमर प्रदेश सीजी न्यूज़ 

स्टेट हेड रिपोर्टर- मनोज कुमार भट्ट 

*पीएम आवास निर्माण में गड़बड़ी और गरीबों के हक की राशि में हेराफेरी कटाई बर्दाश्त नहीं, लाभार्थियों पर होगी सख्त कार्रवाई – उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा*

*उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा का सख्त रुख, प्रधानमंत्री आवास निर्माण में अनियमितता पर दो नंबरों के खिलाफ दस्तखत दर्ज*

बैगा जनजाति के 9 हितग्राहियों से आवास निर्माण के नाम पर 5 लाख 9 हजार रुपये लेने का मामला, दो थानों में अपराध दर्ज

*गरीबों और सचेतों को समय पर मिले पक्के आवास, निर्माण कार्यों में मददगार और हितग्राहियों के शोषण पर होगी कठोर कार्रवाई*

रायपुर, 16 अक्टूबर 2026/ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों और वंचितों के आवास निर्माण में किसी भी प्रकार की अनियमितता, लापरवाही और हितग्राहियों के साथ धोखाधड़ी को लेकर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब परिवारों के पक्के घर का सपना पूरा करने की महत्वपूर्ण योजना है। इसमें किसी भी स्तर पर गड़बड़ी या हितग्राहियों के हक की राशि का दुरुपयोग कतई मंजूर नहीं किया जाएगा। आवास निर्माण में कोताही गरीबों और गरीबों के साथ धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

      उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा है कि प्रत्येक पिछड़े परिवार को पक्का आवास मिले। विशेष रूप से दूरस्थ वनांचलों में रहनेरत विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवारों को सुरक्षित और पर्याप्त आवास उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि गरीबों के आवास निर्माण के लिए स्वीकृत राशि पर केवल हितग्राहियों का अधिकार है। इस राशि का दुरुपयोग करने अथवा आवास निर्माण के नाम पर हितग्राहियों को परेशान करने वालों को किसी भी स्थिति में नहीं बचेगा।

*कबीरधाम में बड़ी कार्रवाई, दो दस्तों के खिलाफ दस्त दर्ज*
      कबीरधाम जिले के विकासखंड बोड़ला के तहत प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के हितग्राहियों से आवास निर्माण के नाम पर राशि लेकर निर्माण कार्य नहीं करने की शिकायतों पर दो अलग-अलग मामलों में दस्त दर्ज की गई है। दोनों मामलों में कुल 9 हितग्राहियों से 5 लाख 9 हजार रुपये लेने की शिकायत सामने आई है। शिकायतों के आधार पर संबंधित दस्तों के खिलाफ थाना चिल्फी एवं थाना तरेगांव जंगल में अपराध दर्ज किया गया है।
      ग्राम पंचायत राजाधार के पांच हितग्राहियों से आवास निर्माण के नाम पर कुल 3 लाख 20 हजार रुपये लेने और निर्माण कार्य नहीं करने के मामले में लिखित कुमार मेरावी के खिलाफ 14 अक्टूबर को थाना चिल्फी में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318(4) के तहत दस्त दर्ज की गई है।

      ग्राम राजाधर निवासी श्री देवसिंह से 60 हजार रुपए, श्रीमती मंधोर बाई से 60 हजार रुपए, श्रीमती पुसीया बाई से 60 हजार रुपए, श्रीमती कौशिल्या बाई से 80 हजार रुपए तथा श्रीमती नानकी बाई से 60 हजार रुपए आवास निर्माण के नाम पर लिए गए थे। शिकायत के अनुसार लगभग डेढ़ वर्ष बीतने के बाद भी न तो आवास निर्माण किया गया और न ही हितग्राहियों की राशि वापस की गई। इसके बाद हितग्राहियों की लिखित शिकायत पर नामांकित के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया।

*ग्राम पंचायत आमानारा में भी कार्रवाई*
      इसी प्रकार विकासखंड बोड़ला की ग्राम पंचायत आमानारा में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के चार हितग्राहियों से आवास निर्माण के नाम पर राशि लेने की शिकायत पर लिखित तुमेश गोदड़ के खिलाफ 13 अक्टूबर को थाना तरेगांव जंगल में ड्यूटी दर्ज की गई है।

      प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री बैसाखू बागा से 64 हजार रुपये, श्रीमती सुकोर बाई से 60 हजार रुपये, श्रीमती सोनिया बाई से 45 हजार रुपये तथा श्रीमती रानो बाई से 20 हजार रुपये सहित कुल 1 लाख 89 हजार रुपये लेने की शिकायत दर्ज कराई गई है। इस मामले में थाना तरेगांव जंगल में अपराध क्रमांक 420 के तहत दस्तयाब दर्ज की गई है।

*गरीबों के आवास निर्माण में फायदेमंद करने वालों को नहीं मिलेगी कोई रियायत – श्री विजय शर्मा*
      उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केवल मकान निर्माण की योजना नहीं, बल्कि गरीब परिवारों के जीवन में सुरक्षा, सम्मान और स्थिरता लाने का माध्यम है। विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवारों के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत आवास निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति गरीब और शिक्षित हितग्राहियों को बहला-फुसलाकर उनकी आवास राशि का दुरुपयोग करता है, तो यह अत्यंत गंभीर मामला है।

      उन्होंने कहा कि आवास निर्माण के लिए स्वीकृत राशि का सदुपयोग सुनिश्चित करना और हितग्राहियों को समय पर आवास उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसमें किसी भी स्तर पर अनियमितता सामने आने पर संबंधित जिम्मेदारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गरीबों के अधिकार और उनके हितों की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च एजेंसियों में शामिल है।