बकाया बिजली बिल पर सख्त कार्रवाई: बिलासपुर में 5 हजार स्ट्रीट लाइटें बंद, अब सरकारी दफ्तरों पर गिरेगी गाज

अभिषेक कुमार पाण्डेय स्टेट हेड रिपोर्टर 

बकाया बिजली बिल पर सख्त कार्रवाई: बिलासपुर में 5 हजार स्ट्रीट लाइटें बंद, अब सरकारी दफ्तरों पर गिरेगी गाज

बिलासपुर:

शहर में भारी-भरकम बकाया बिजली बिलों की वसूली को लेकर विद्युत विभाग ने कड़ा रुख अपना लिया है। विभाग द्वारा शुरू किए गए इस सख्त अभियान का सीधा असर शहर की बुनियादी सुविधाओं पर दिखने लगा है। 15 से अधिक प्रमुख स्थानों के बिजली कनेक्शन काटे जाने के कारण शहर के विभिन्न इलाकों में लगभग 5,000 स्ट्रीट लाइटें बंद हो गई हैं, जिससे सड़कों पर अंधेरा छा गया है।

अंधेरे में डूबे कई प्रमुख इलाके

 * प्रभावित क्षेत्र: विनोबा नगर, विद्या नगर, सरकंडा, व्यापार विहार और लिंक रोड सहित कई घनी आबादी वाले मोहल्लों में रात होते ही अंधेरा पसर रहा है।

 * जनता की सुरक्षा पर असर: मुख्य मार्गों और चौराहों पर स्ट्रीट लाइटें बंद होने से राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही रात में दुर्घटनाओं और आपराधिक घटनाओं का अंदेशा बढ़ गया है।

सरकारी कार्यालयों को अल्टीमेटम: 20 हजार से ज्यादा कनेक्शन रडार पर

स्ट्रीट लाइटों पर कैंची चलाने के बाद अब विद्युत विभाग की सीधी नजर बकायेदार सरकारी विभागों पर है। संभाग स्तर पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की रूपरेखा तैयार कर ली गई है:

 * 20,577 सरकारी कनेक्शन बकाया: संभाग के लगभग 100 सरकारी विभागों के 20 हजार से अधिक बिजली कनेक्शनों पर करोड़ों रुपये की देनदारी बाकी है।

 * अग्रिम भुगतान की शर्त: विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि पुराने बकाए के साथ-साथ आगामी 3 महीने की अग्रिम सुरक्षा राशि जमा न करने पर सोमवार से सीधे कनेक्शन काटे जाएंगे।

 * प्रशासनिक चिंता: तहसील कार्यालय, कलेक्टोरेट शाखाएं, स्वास्थ्य केंद्र और अन्य प्रशासनिक भवनों की बिजली कटने के डर से अधिकारियों में हड़कंप मच गया है।

नगर निगम पर 309 करोड़ का भारी बोझ

वित्तीय आंकड़ों के अनुसार, सबसे बड़ा डिफाल्टर बिलासपुर नगर निगम साबित हुआ है:

 * कुल बकाया: नगर निगम पर लगभग 309 करोड़ 94 लाख रुपये की भारी-भरकम राशि लंबित है।

 * प्रदेश में दूसरा स्थान: बिजली बिल बकाए के मामले में बिलासपुर नगर निगम, रायपुर के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में दूसरे पायदान पर पहुंच गया है।

प्रशासनिक स्तर पर समाधान निकालने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन यदि तय समय सीमा के भीतर फंड जारी नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में आम जनता के साथ-साथ सरकारी कामकाज भी पूरी तरह ठप हो सकता है।

अभिषेक कुमार पाण्डेय 

स्टेट हेड रिपोर्टर 

छत्तीसगढ़ 

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