✍️ हमर प्रदेश छत्तीसगढ़ स्टेट हेड रिपोर्टर किशोर कुमार
15% से घटाकर 6% करने का सुझाव, दिल्ली-मुंबई में अखिल भारतीय सराफा बाजार स्थापित करने की मांग
रायपुर। देश के सराफा व्यापारियों से जुड़ी समस्याओं और बाजार में पारदर्शिता को लेकर रायपुर सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरख मालू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विस्तृत सुझाव पत्र भेजा है। पत्र में उन्होंने सोने-चांदी के कारोबार से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार से सकारात्मक पहल करने का आग्रह किया है।
हरख मालू ने कहा कि सराफा व्यापार केवल कारोबार का माध्यम नहीं है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था और आम परिवारों की बचत से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने सराफा बाजार को सट्टेबाजी और अनावश्यक उतार-चढ़ाव से बचाने की जरूरत बताई है।
वायदा कारोबार पर प्रतिबंध की मांग
पत्र में सोने-चांदी के वायदा कारोबार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। उनका कहना है कि वायदा कारोबार के कारण कीमतों में कृत्रिम उतार-चढ़ाव होता है, जिसका सबसे ज्यादा असर छोटे सराफा व्यापारियों पर पड़ता है।
सोने पर आयात शुल्क 15% से घटाकर 6% करने का सुझाव
हरख मालू ने सोने पर मौजूदा आयात शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत करने की मांग रखी है। उनका तर्क है कि अधिक शुल्क के कारण वैध आयात प्रभावित होने के साथ-साथ सोने की तस्करी को बढ़ावा मिल सकता है। शुल्क कम होने से वैध कारोबार बढ़ने और सरकार के राजस्व में वृद्धि होने की संभावना जताई गई है।
दिल्ली और मुंबई में अखिल भारतीय सराफा बाजार की मांग
पत्र में दिल्ली और मुंबई में अखिल भारतीय सराफा बाजार (बुलियन एक्सचेंज) स्थापित करने का सुझाव भी दिया गया है। इसका उद्देश्य देशभर में सोने-चांदी के लिए एक समान और पारदर्शी मूल्य व्यवस्था विकसित करना है।
मालू के अनुसार, यदि एक निर्धारित मानक भाव पूरे देश में खरीद-बिक्री के लिए आधार बने तो अलग-अलग शहरों और राज्यों में कीमतों के अंतर को कम किया जा सकता है।
BIS और HUID प्रक्रिया सरल करने की मांग
पत्र में भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के शुद्धता जांच केंद्रों का औचक निरीक्षण कराने और सोने की शुद्धता की मोहर लगाने की प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग भी की गई है। साथ ही HUID प्रक्रिया को आसान करने और शुल्क कम करने का सुझाव दिया गया है।
बड़ी कंपनियों की बचत योजनाओं पर रोक की मांग
हरख मालू ने बड़ी कंपनियों द्वारा संचालित कथित भ्रामक 'सोना बचत योजनाओं' पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने सुझाव दिया है कि ऐसी योजनाओं का संचालन केवल BIS में पंजीकृत सराफा व्यापारियों को ही करने की अनुमति दी जाए।
GST विवरणी प्रक्रिया को सरल करने का सुझाव
छोटे सराफा व्यापारियों को राहत देने के लिए सोने पर लागू 3 प्रतिशत GST से संबंधित विवरणी भरने की प्रक्रिया को सरल बनाकर हर तीन महीने में एक बार करने की मांग भी पत्र में रखी गई है।
हरख मालू ने प्रधानमंत्री से सराफा व्यापारियों की इन मांगों पर गंभीरता से विचार कर छोटे व्यापारियों को राहत देने, बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने और देशभर में सोने-चांदी के कारोबार के लिए समान मूल्य व्यवस्था विकसित करने की दिशा में पहल करने का आग्रह किया है।
Comments (0)
Leave a Comment
No comments yet. Be the first to share your thoughts!